मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

निजी विद्यालय संगठनद्वारा आठ दिने आन्दोलन घोषणा, ५ बुँदे मागसहित चेतावनी

3K
SHARES
निजी विद्यालय संगठनद्वारा आठ दिने आन्दोलन घोषणा, ५ बुँदे मागसहित चेतावनी

काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले भोलि भदौ ५ देखि आठ दिने आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै ५ बुँदे माग राखेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिँदै दुबै संगठनले भोलि (बिहीबार) बिहान ११ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रधानाध्यापकहरूसहित ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको जनाएको छ । साथै, पर्सि देशभरका विभिन्न विद्यालयका स्कुल बसमा कालो झण्डा प्रदर्शन, दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति र संघीय संसद घेराउ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

भदौ ६ गते स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकैको चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने र काठमाडौं उपत्यकाको २७ किलोमिटर चक्रपथ वरिपरि र्‍याली गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । ७ गतेका लागि कुनै आन्दोलन कार्यक्रम राखिएको छैन भने, ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने बताइएको छ ।

प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकरीका अनुसार, “८ गतेसम्म माग पूरा भएन भने ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा जाने योजना छ ।”

निजी विद्यालयहरूको ५ बुँदे मागः
१. ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने ।

२. विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना ९खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।

३. कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई ‘गैर–नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने ।

४. छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

५. छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १०(क), मा ४५% आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने ।



अगुल्टो अगुल्टो   
  • २०८२ भाद्र ४, बुधबार ०९:१५
  • प्रतिक्रिया

    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    TOP