विद्यादेवी भण्डारीमाथिको प्रतिबन्ध असंवैधानिक :माओवादी महासचिव गुरुङ

काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन रोक लगाउने नेकपा एमालेको निर्णयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्रले कडा आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादी महासचिव एवं पूर्व कानुनमन्त्री देव गुरुङले एमालेको निर्णय संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ को स्पष्ट उल्लंघन भएको जिकिर गर्दै यसलाई असंवैधानिक करार दिएका छन् ।

मंगलबार राति सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता खारेज गर्दै उनी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

एमालेको तर्क अनुसार, राष्ट्रपतिको जस्तो उच्च संवैधानिक पद सम्हालेको व्यक्तिले पुनः दलगत राजनीतिमा फर्कनु लोकतान्त्रिक अभ्यास र वर्तमान व्यवस्थामाथिको प्रश्न बन्न सक्ने छ ।

तर महासचिव गुरुङले यो निर्णय पूर्वराष्ट्रपतिका संवैधानिक अधिकारमाथिको सीधा प्रहार भएको तर्क गरे । उनले भने, ‘नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिकको रुपमा वर्गीकरण गरेको छैन । उनी नागरिक हुन्, जसलाई धारा १७ ले अन्य नागरिक सरह दलीय स्वतन्त्रताको अधिकार दिएको छ ।’

गुरुङले संवैधानिक पदमा रहेपछि त्यसअनुसारको मर्यादा कायम रहने तर पदावधि सकिएपछि सोही व्यक्ति स्वतन्त्र आमनागरिकको हैसियतमा फर्किने संवैधानिक व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे।

“संविधानमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको अवस्था र त्यसभन्दा बाहिरिएको अवस्था मात्र परिकल्पना गरिएको छ, पद गुमाएपछि व्यक्ति ‘तेस्रो स्थिति’मा रहेको भन्ने संविधानले मानेको छैन,” गुरुङले भने ।

उनका अनुसार कुनै दलले व्यक्ति विशेषको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्नु न केवल अनैतिक हो, बरु लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत पनि हो ।

गुरुङले संविधानअनुसार दर्ता भएका कुनै पनि राजनीतिक दलले मौलिक हक प्रतिकूल हुने किसिमको विधान वा नियमावली बनाउन नपाउने प्रस्ट पारे । उनले भने, “निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर संविधान मान्य दल भएको भएपनि त्यो दलका निर्णय संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन् ।”

एमालेले निर्णयको औपचारिक बचाउ गर्दै यसलाई संवैधानिक मर्यादा र राष्ट्रिय स्वाधीनता सँग जोडेको भए पनि, गुरुङले यो निहित स्वार्थ र पूर्वराष्ट्रपतिप्रतिको राजनीतिक पूर्वाग्रहका रूपमा व्याख्या गरे ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई दलगत राजनीतिमा संलग्न हुनबाट रोक्न खोजिएको एमालेको निर्णय सत्तासम्बन्धी संवैधानिक विवाद मात्र होइन, यो लोकतान्त्रिक मूल्य र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर बहसको विषय बन्न थालेको छ ।
गुरुङको यो प्रतिक्रिया माओवादी केन्द्रको औपचारिक धारणा मात्र नभई, संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनप्रति दलहरूले लिने दृष्टिकोणमाथि पनि प्रश्न उठाउने संकेत हो ।