२१ खर्बभन्दा ठूलो बजेट सार्वजनिक, तलब वृद्धिदेखि क्रिकेट रंगशालासम्मका योजना

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक सुधार, प्रशासनिक पुनर्संरचना, सामाजिक सुरक्षा र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् ।

सार्वजनिक गरिएको बजेटमध्ये ५९ दशमलव ८ प्रतिशत चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ भने २० दशमलव ३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र १९ दशमलब ९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्वमार्फत संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बाँकी स्रोत वैदेशिक अनुदान, ऋण तथा आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाइयो
यसपटकको बजेटमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वृद्धि प्रमुख आकर्षण बनेको छ । सरकारले कर्मचारीहरूको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नुका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित थप १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारका अनुसार नयाँ व्यवस्थापछि न्यूनतम तलब ४० हजार रुपैयाँ नजिक पुग्नेछ भने उच्च तहका कर्मचारीहरूको तलब एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । सरकारले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि र बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा जोड
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत दलित बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिने नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

महिलामैत्री सार्वजनिक यातायातको अवधारणाअनुसार ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रका नर्सिङ कर्मचारीहरूको रात्रि भत्ता दोब्बर बनाइने भएको छ ।

पूर्वाधार र यातायातमा नयाँ योजना
सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलको व्यवस्था पनि परिवर्तन गरिएको छ । अब गाडीको मोटर क्षमताका आधारमा होइन, मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले यसलाई कर प्रणालीलाई व्यवहारिक र व्यवस्थित बनाउने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सुधार
शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्यतर्फ नेपाल औषधी लिमिटेड लाई २५ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्न सक्षम बनाइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएर १८ मा सीमित गर्ने नीति अघि सारिएको छ । साथै डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास खारेज गर्ने निर्णय पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । सरकारले खर्च कटौती र कूटनीतिक संरचनाको पुनरावलोकनलाई यसको कारण बताएको छ ।

खेलकुद र रेमिट्यान्समा नयाँ कार्यक्रम
खेलकुद पूर्वाधार विकासअन्तर्गत आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच वटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ । क्रिकेटप्रतिको बढ्दो आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यसलाई प्राथमिक परियोजनामा राखेको हो ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘रेमिट्यान्स लटरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पठाउन प्रोत्साहन गर्न यस्तो योजना ल्याएको जनाएको छ ।