संसद् स्थगनपछि अध्यादेश वर्षा, विपक्षी दलको कडा आपत्ति

काठमाडौं । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएलगत्तै सरकारले धमाधम अध्यादेश ल्याएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित चार दलले संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिलाई ती अध्यादेश स्वीकृत नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

आइतबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षीहरूको संयुक्त बैठकले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कांग्रेसका आङदेम्बे, एमालेका रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधि सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विपक्षी दलका अनुसार सरकारले वैशाख १४ गते ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६’ र ‘सहकारी ऐन, २०७४’ संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसैगरी वैशाख १५ गते ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’, ‘केही नेपाल कानुन संशोधन अध्यादेश’ तथा ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश’ पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा संसद् आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरीत भएको उल्लेख गर्दै यस्तो अभ्यासको कडा विरोध गरिएको छ । विपक्षीहरूले यस कदमप्रति भर्त्सना र निन्दा गर्दै संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।