प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकः ‘जेनजी आन्दोलन’बारे दलहरूबीच तीखा आरोप–प्रत्यारोप

काठमाडौं । गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बिहीबार बसेको पहिलो बैठकमै गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी आन्दोलन’ र त्यसक्रममा भएको आगजनी तथा दमनका घटनाबारे प्रमुख दलहरूबीच तीखा घोचपेच भएको छ । शीर्ष नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा आन्दोलन, छानबिन आयोग, दमन र संसद् भवन–सिंहदरबारमा भएको क्षतिबारे एकअर्कालाई लक्षित गर्दै आरोप–प्रत्यारोप गरेका हुन् ।

नयाँ प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी १८२ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । नेपाली कांग्रेस ३८ सिटसहित दोस्रो, नेकपा एमाले २५ सिटसहित तेस्रो, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७ सिटसहित चौथो, श्रम संस्कृति पार्टी ७ सिटसहित पाँचौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ५ सिटसहित छैटौँ स्थानमा छन् । यही सिट संख्याका आधारमा दलहरूलाई बोल्ने समय निर्धारण गरिएको थियो ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिद परिवारलाई न्याय दिलाउनुपर्ने विषय उठाउँदै अघिल्लो शासनकालमा कानुन संशोधन र अध्यादेशमार्फत आफ्नालाई जोगाउने तथा विपक्षीलाई फसाउने प्रवृत्ति अब सच्याइने संकेत गरे । उनले “न्याय पाउने पहिलो हक सहिदकी आमाको हो” भन्दै त्यसलाई प्रतिशोधको रूपमा नहेर्न आग्रह गरे । उनको अभिव्यक्ति बैठकको सुरुमै एमालेले केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता रमेश लेखकको पक्राउप्रति उठाएको आपत्तिको जवाफका रूपमा हेरिएको थियो ।

कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङ्देम्बेले भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनालाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । २३ गतेको दमन मात्र वा २४ गतेको ध्वंस मात्र हेर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाइ थियो । उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ गतेको घटनामात्र अनुसन्धान गरेर २४ गतेको विषय अधुरै छाडेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरे । साथै संसद् भवन, सिंहदरबार र अन्य भौतिक संरचना किन जलाइयो भन्नेबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ले २४ गतेको विध्वंस किन भयो र त्यसको उद्देश्य के थियो भन्नेबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरे । उनले सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास र संसद् भवनमा भएको आगजनीको कारण खोज्नुपर्ने बताए । साथै उनले निर्वाचनमा रास्वपाको अप्रत्याशित विजयमा दृश्य–अदृश्य शक्ति, सेना, ब्युरोक्रेसी, एआई, अल्गोरिदम र मिडिया ट्रायलको भूमिका रहेको आरोप लगाए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले भने भदौ २३–२४ मा सडकमा उत्रिएका युवाको असन्तुष्टिलाई स्वीकार गर्दै त्यो विद्रोह सुशासन, विकासको गति र प्रणालीप्रतिको असन्तोषको अभिव्यक्ति भएको बताए । उनले निर्वाचनमार्फत आएको जनमत सबैले स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गरे ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले जेनजी आन्दोलनका नाममा विद्यालय पोशाकमै बालबालिकालाई सडकमा उतारिएको, शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाइएको र सिंहदरबार–संसद् भवन जलाइएको भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाही र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भने आफ्नो मन्तव्यमा भदौ २३–२४ को घटनाबारे कुनै टिप्पणी गरेनन् ।

यसरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नै शुभकामनाभन्दा बढी जेनजी आन्दोलन, दमन, आगजनी र त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारीबारे दलहरूबीचको तीव्र मतभेदले तातेको देखिएको छ ।