निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्च अब अनिवार्य रूपमा बैङ्कमार्फत, आयोगद्वारा नयाँ कार्यविधि जारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आमनिर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्ने प्रचार–प्रसार खर्चलाई पूर्ण रूपमा बैङ्किङ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यले ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ जारी गरेको छ ।

आयोगको माघ २० गते बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ का दफा २४ र ५०, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १६, आयोगको माघ ८ गतेको निर्णय तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले माघ १२ गते जारी गरेको निर्देशनका आधारमा कार्यविधि ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको निर्देशनअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा भाग लिने गरी आयोगमा दर्ता भएका समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गतका सबै राजनीतिक दल, ती दलका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले प्रचार–प्रसारका लागि प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग, चन्दा र सम्पूर्ण खर्च अनिवार्य रूपमा तोकिएको विशेष बैङ्क खातामार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै आम्दानी–खर्चको स्पष्ट अभिलेख राख्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो ।

राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि बैङ्क खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ भने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयबाट सिफारिस गरिनेछ । सोही सिफारिसका आधारमा मात्र तोकिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, खाता सञ्चालन, कारोबारको सीमा, विवरण पेस गर्ने प्रक्रिया तथा अनुगमनसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।

आयोगले मातहतका सबै निर्वाचन कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कार्यविधिअनुसार आवश्यक काम कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै, राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समेत यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन प्रचार–प्रसार खर्चलाई आधुनिक बैङ्किङ प्रणालीसँग जोडेर सुसंस्कृत अभ्यासको थालनी भएको उल्लेख गर्दै आयोगले यस कदमले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । विगतमा खर्चको यथार्थ विवरण नआउनु, नगद कारोबारको अधिकता र खर्च सीमा उल्लङ्घनका गुनासो बढ्दै गएको सन्दर्भमा नयाँ कार्यविधिले पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।