समानुपातिक बन्दसूचीबाट १७५ उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट कूल १७५ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम विवरणअनुसार एकलसहित १७ वटा चुनाव चिह्नका उम्मेदवारहरूले तोकिएको समयसीमाभित्र नाम फिर्ता गरेका हुन् ।

बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिनका लागि पुस २८ गते बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्मको समय निर्धारण गरिएको थियो । आयोगले यसबारे सूचना प्रकाशित गरी उम्मेदवारहरूलाई जानकारी गराएको थियो । उम्मेदवार स्वयं उपस्थित भएर वा वारेसमार्फत पनि नाम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार तोकिएको समयभित्र एकलसहित १७ चुनाव चिह्नअन्तर्गतका १७५ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हुन् । फिर्ता लिनेमा एकल चुनाव चिह्नबाट बन्दसूची पेस गर्ने दलका उम्मेदवारसमेत रहेका छन् ।

नाम फिर्ता लिनेमा सबैभन्दा धेरै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ११० जना उम्मेदवार रहेका छन् । उक्त पार्टी अन्य दलसँग एकता गरेपछि यसअघि बन्दसूचीमा समावेश सबै उम्मेदवारको नाम फिर्ता गरिएको सहायक प्रवक्ता जिसीले बताए ।

त्यसैगरी जनमत पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १२, जनादेश पार्टी नेपालका ६ तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का ५ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र राष्ट्र निर्माण दल नेपालका ४–४ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् भने नेपाली कांग्रेस, उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट २–२ जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता गरेका छन् ।

यस्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संयुक्त नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट जाँतो एकल चुनाव चिह्नका १–१ जना उम्मेदवारले बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएका छन् । गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल जनता पार्टी र प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट पनि १–१ जना उम्मेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका आयोगले जनाएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीका लागि दलहरूले पुस १३ र १४ गते आयोगमा नाम पेस गरेका थिए । कूल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १६५ जना र समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना सदस्य निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई आधार मानी समावेशी तथा जातीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ ।