उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक, सात बुँदे संविधान संशोधन एजेन्डा घोषणा

काठमान्डु । कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले राजधानीमा आयोजित विशेष कार्यक्रममार्फत आफ्नो स्थापनात्मक घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सात बुँदे संविधान संशोधन एजेन्डा अघि सारेको छ । २०८२ सालको नवयुवा (जेनजी) विद्रोहको जगमा स्थापना भएको दाबी गर्ने पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई आफ्नो प्राथमिक लक्ष्यको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

पार्टीले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा विद्यमान शासकीय संरचनाले स्थिर सरकार निर्माण गर्न कठिनाई हुने भन्दै संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । यसका लागि समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व कायम गर्न निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ ।

यससँगै प्रदेश सभाको संरचना हटाएर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको प्रतिनिधित्व रहने ‘प्रदेश परिषद्’ गठन गर्नुपर्ने र त्यही परिषद्ले प्रदेशका ऐनहरू पारित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

सङ्घीय संरचनाको अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै देशको भूगोल तथा आर्थिक क्षमता अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहको संख्या तथा संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा छ । मन्त्री छनोटका सन्दर्भमा सांसद नभएका विषय विज्ञलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने सुझाएको छ, तर परराष्ट्र, गृह, रक्षा तथा कानून मन्त्रालय भने निर्वाचित सांसदकै जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीले न्यायपालिकामा देखिने दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न न्याय परिषद् पुनर्संरचना गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा हुनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि संसद्को आधा कार्यकाल स्थिर सरकार सुनिश्चित हुने व्यवस्था र एउटै क्षेत्रबाट लगातार तेस्रो पटक उम्मेदवारी निषेध गर्ने प्रावधानको प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ । समानुपातिक तथा मनोनयन सांसदलाई एकपटक मात्र सुविधाको व्यवस्था गर्ने अडान समेत पार्टीले राखेको छ ।

कुलमान घिसिङले नेतृत्व गरेको ‘चिलिमे मोडल’ र लोडसेडिङ अन्त्यको सफलतालाई प्रेरणा मानेको पार्टीले नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख बनाउने दीर्घकालीन लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । यसका लागि राज्यको क्षमता वृद्धि गर्दै गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको अनिवार्य दायित्वमा ल्याउने तथा स्वदेशी पुँजी परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।

पुराना दलहरूले जनमुखी शासन क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्ने नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

२०८२ भदौमा भएको युवा आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न स्थापना भएको दाबी गर्ने पार्टीले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सक्षम, इमानदार र मेधावी नागरिकहरूलाई पार्टीमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको छ । साथै, संगठन चुस्त, प्रविधिमैत्री र उत्कृष्टतामा आधारित नेतृत्व चयन प्रणाली अपनाइने प्रतिज्ञा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।