हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो ।

अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “उल्लिखित मुद्दाहरूको अन्तरवर्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य, कानुनी प्रश्नलगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवम् कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरुपण र सम्बोधन हुन सक्ने विषय देखिएकाले हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उपयुक्त ठहरिएन ।”

अदालतले यस मुद्दाको पेसी आगामी मंसिर ९ गतेका लागि तोकेको छ । साथै, १५ दिनभित्र विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै उक्त मितिमा प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गरिने जनाएको छ ।

सरकारले गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ठ श्रेणीको विशेषज्ञका रूपमा सरुवा गरेको थियो ।

शाक्यलाई हटाएपछि सरकारको निर्णय अनुसार प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो ।

यही निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।