डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवाद: उद्योगीले विवादित रकमको २८ भागको १ भाग बुझाएर लाइन जोड्ने सहमत

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् शुल्कसम्बन्धी प्रिमियम विवाद समाधानको दिशामा अघि बढ्दै, सम्बन्धित उद्योगहरूले विवादित रकमको २८ भागको १ भाग जम्मा गरेर उद्योगमा लाइन जोड्ने र पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति जनाएका छन् ।

मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सोमबार प्रधानमन्त्रीसहित सरकार पक्षसँग भएको छलफलबाट तय गरिएको प्रस्तावमा उद्योगीहरू सहमत भएको जानकारी दिए ।

विवादका कारण विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूको तर्फबाट ‘पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह’ले समेत विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ अध्यक्ष ढकालको पहलमा बनेको मध्यमार्गी प्रस्तावप्रति समर्थन जनाएको छ ।

ढकालका अनुसार विवादित रकमलाई धरौटीको रूपमा राख्ने, त्यसपछि उद्योगहरूलाई पुनः लाइन जडान गर्ने र कानुनी उपचार प्रक्रियामा जान उद्योगीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको हो । उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, अर्थमन्त्री तथा महासंघका प्रतिनिधिहरूबीचको छलफलबाट आएको भए पनि हालसम्म यो प्रस्ताव मौखिक रूपमा मात्रै तय भएको उनले स्पष्ट पारे ।

विवाद समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत
सरकार र महासंघबीच भएको उक्त सहमतिले लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्कसम्बन्धी समस्या समाधानको आशा जागेको देखिएको छ ।

‘जेनजी आन्दोलन’पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विवादित महसुल पुनरावलोकन प्रक्रिया स्थगित गर्दै कात्तिक ३ गतेदेखि दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो ।

पीडित समूहका प्रतिनिधि रघुनन्दन मोरुले पुनरावलोकनलाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै महासंघको सहजीकरणमा तय भएको प्रस्तावमा आफूहरूको सहमति रहेको र त्यसको शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए । उनले सबै उद्योगीले जम्मा गर्ने रकमको चेक तयार गरिसकेको जानकारी पनि दिए ।

तर, सरकारपक्ष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने हालसम्म उक्त प्रस्तावबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । महासंघ अध्यक्ष ढकालका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव कार्यान्वयनको प्रक्रिया छिट्टै सुरु गर्ने संकेत गरेको छ ।

ढकालले भने, ‘मैले औपचारिक बनाउने प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मुख्यमन्त्रीलाई बताएको थिएँ, प्राधिकरणमार्फत जाने भनिएको छ ।