सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, विपक्षीहरूलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश

काठमाडौं । सरकार गठन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बसेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षी पक्षलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णय र त्यसकै सिफारिसमा गरिएको संसद् विघटन बदर गर्न माग गर्दै दायर १६ वटा रिटमाथि इजलासले संयुक्त सुनुवाइ गरेको थियो । उक्त इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्मासमेत सहभागी थिए ।

विपक्षी पक्षलाई सात दिनको समयसीमा
इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत विपक्षीहरूलाई आदेश प्राप्त भएको मितिबाट सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू ।”

अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको तर्क
सर्वोच्चले रिट निवेदनमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश तत्काल जारी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनमा उठाइएको विषय अन्तिम सुनुवाइमा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएकाले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक देखिएन ।”

रिट निवेदकहरूले संविधानविपरीत सरकार गठन भएको भन्दै तत्काल कुनै पनि कार्यकारी निर्णय नगर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर इजलासले उक्त माग तत्कालका लागि अस्वीकार गर्दै अन्तिम सुनुवाइमा विषयवस्तुका आधारमा निर्णय गर्ने संकेत दिएको छ ।

१६ वटा रिट एकैपटक सुनुवाइ
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णयविरुद्ध दायर भएका १६ वटा रिट एकैपटक संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका थिए । अब विपक्षी पक्षका लिखित जवाफहरू प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले रिट निवेदनमाथि विस्तृत बहसका लागि मिति तय गर्ने बताइएको छ ।

यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक वैधतामाथि फेरि एकपटक न्यायिक बहस प्रारम्भ हुने भएको छ ।