सुशीला कार्की: इतिहास र चुनौतीको दोभानमा उभिएकी महिला

काठमाडौं । नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी सुशीला कार्की अब मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्ने तयारीमा छिन् । अवकाशको करिब आठ वर्षपछि उनी अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न लागेकी हुन् । योसँगै उनी कार्यपालिका प्रमुख बन्ने पहिलो नेपाली महिला बन्नेछिन् ।

कानुन व्यवसायदेखि सर्वोच्चको नेतृत्वसम्म
विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो पेशागत यात्रा सुरु गरेकी कार्की सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सफल भएकी थिइन् । न्यायपालिका भित्र उनको इमान्दार, हक्की र निडर छवि व्यापक थियो । १ वैशाख २०७३ मा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले तीन महिनापछि पूर्ण रुपमा पदभार सम्हालेकी थिइन् ।

उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् । त्यस अवधिमा उनले थुप्रै बहुचर्चित र ऐतिहासिक मुद्दामा फैसला गरिन्, जसमा सुडान घोटाला, लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद र दाइजोसम्बन्धी जग्गा मुद्दा जस्ता केसहरू थिए ।

न्यायिक दर्शन र राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्धको अडान
कार्की आफ्नो कार्यकालमा कानुनको सर्वोच्चता र न्यायालयको स्वायत्तताका पक्षमा दृढ अडानमा थिइन् । राजनीतिक हस्तक्षेपको विरुद्ध आवाज उठाउने उनको शैलीले मित्रभन्दा बढी आलोचकहरू जन्मायो । उनलाई संसदीय सुनुवाइको बेला र पछि न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने राजनीतिक नेताहरूबाट दबाबको सामना गर्नुपरेको थियो ।

यही कारणले हो, सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीशको ४० दिन बाँकी रहँदा उनलाई महाभियोग लगाएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र चौतर्फी जनदबाबका कारण महाभियोग फिर्ता गर्नुपरेको थियो ।

निजी पृष्ठभूमि र शैक्षिक यात्रा
२००९ साल जेठ २५ गते मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की किसान परिवारकी जेठी छोरी हुन् । उनले महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए गरेकी थिइन् भने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेकी थिइन् ।

बनारसमै उनले नेपाली कांग्रेसका नेता दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरेकी हुन्, जो २०३० सालको विमान अपहरण प्रकरणमा संलग्न थिए । यद्यपि, कार्की स्वयं सक्रिय राजनीतिमा कहिल्यै लागिनन् ।

पदबाट बाहिरिएपछि पनि आवाज उठाउने शैली
न्यायपालिकाबाट अवकाश पश्चात् उनले आत्मकथा ‘न्याय’ सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक भ्रष्टाचार, अदालतको विकृति, मुद्दाको किनबेच र सत्ताको दुरुपयोगबारे खुलेर आवाज उठाइन् । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहदेखि बृहत् नागरिक आन्दोलनसम्म उनी खुला रूपमा सहभागी भइन् ।

उनले न्यायालयमा ‘राजनीतिक चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भनाइ दिएर चर्चित भएकी थिइन् । त्यो दृष्टिकोण नै अहिले उनको सिंहदरबार प्रवेशसँग विरोधाभासमा देखिन्छ । तर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अन्तर्गत मुलुकले राजनीतिक निकास खोजिरहेको अवस्थामा उनको नाम अगाडि सारिएको हो ।

नयाँ भूमिकामा चुनौती र सम्भावना
कार्कीको निर्भिकता र ईमान्दारिता उनको विशेषता भए पनि इतर मतप्रति सहजता नदेखाउने प्रवृत्ति राजनीतिक तहमा चुनौती बन्न सक्छ । अबको काम भनेको मुलुकलाई संविधानसम्मत निर्वाचनमार्फत स्थायी सरकारमा पुर्‍याउनु हो, जुन एक अत्यन्त संवेदनशील र कठिन कार्य हो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जीवनको उत्तरार्धमा राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गर्दैछिन् भन्ने कुरा स्वयम् उनको पुरानो न्यायिक दृष्टिकोणसँग टकरावमा देखिन्छ । तर संविधान, विधि र सुशासनको मर्ममा आधारित भएर काम गर्न सकेमा, उनको नेतृत्वले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट निकास दिने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा प्रवेश नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड सावित हुनेछ । उनी आफैंले प्रतिपादन गरेका न्यायिक मूल्य र व्यवहारको अग्निपरीक्षामा अब उनको नेतृत्व हुनेछ । समयले देखाउनेछ– उनी इतिहासको अर्को स्वर्णिम अध्याय बन्नेछिन् कि अघिल्लो कथाको विम्ब मात्र ।