अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्तामा नयाँ व्यवस्थाः पाँच हजार साइट अन्योलमा, महासङ्घको विरोध

काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)मार्फत गराउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि देशभरका झण्डै पाँच हजार सञ्चारमाध्यम अन्योलमा परेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णय संविधानको मर्म र संघीय संरचनाविपरीत भएको बताउँदै कडा आपत्ति जनाएको हो । महासङ्घका अनुसार सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणको जिम्मा सीडीओलाई दिने प्रावधान एकतन्त्रीय पञ्चायती अभ्यासको पुनरावृत्ति हो ।

‘पञ्चायती सोच झल्काउने निर्णय’: महासङ्घ
महासङ्घले नयाँ निर्णयको आलोचना गर्दै भनेको छ, “पत्रपत्रिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा दर्ता गर्ने पञ्चायतकालीन प्रावधानकै निरन्तरताका रूपमा यो व्यवस्था बुझ्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा यस्तो निर्णय अव्यावहारिक, अस्पष्ट र आपत्तिजनक छ ।”

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, उक्त व्यवस्था ल्याउँदा कुनै सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरिएकोले निर्णय लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत भएको छ ।

दर्ता प्रक्रिया ठप्प, अन्योल थपियो
महासङ्घका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका झण्डै ५ हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया ठप्प बनेको छ ।

“नवीकरण कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ,” महासङ्घको भनाइ छ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागले मन्त्रालयको निर्देशनमा प्रक्रिया स्थगन गरेपछि अन्योल झन् बढेको जनाइएको छ ।

“संघीयता विपरीत, उल्टो बाटोमा सरकार”
महासङ्घले संघीय संरचनाको मर्मअनुसार सञ्चारमाध्यम दर्ता स्थानीय तहबाट गरिनुपर्ने औंल्याएको छ । “आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदामा पालिकामार्फत दर्ता गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तर, पछिल्लो निर्णयले सरकारले उल्टो बाटो समातेको निष्कर्ष महासङ्घको छ ।

संवादको आग्रह
महासङ्घले सञ्चार मन्त्रालयको भूमिकालाई ‘उदासीन’ भनेको छ र सरकारसँग संवादमार्फत समस्या समाधानको माग गरेको छ ।

अन्यथा ‘आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने’ चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।

विभागको सूचना
सूचना तथा प्रसारण विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी दिएको थियो ।

सरकारको एकतर्फी निर्णयले सञ्चार क्षेत्र अन्योलमा पारेको महासङ्घको निष्कर्ष छ । संघीयता र प्रेस स्वतन्त्रताको सवाल उठाउँदै महासङ्घले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।