शिक्षक व्यवस्थापनमा नयाँ मोडः बढुवा, महासंघ सदस्यता र मूल्याङ्कनमा संशोधन

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण संशोधन गर्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विभिन्न प्रस्तावहरू पारित गरेको छ ।

बिहीबार सम्पन्न समितिको बैठकले परामर्श उपसमितिबाट सहमतिका आधारमा तयार पारिएको संशोधन प्रस्तावहरूमाथि निर्णय गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब शिक्षक महासंघको सदस्य रहेका शिक्षकहरू प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएलगत्तै उनीहरूको महासंघ सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । प्रधानाध्यापक रहेका अवधिभर ती शिक्षकहरू महासंघको तर्फबाट कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

तथापि, सदस्यता निष्क्रिय हुँदा पनि उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा तथा जिम्मेवारीमा भने कुनै असर नपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । महासंघका पदाधिकारीलाई दिइने काजसम्बन्धी व्यवस्था छुट्टै प्रस्तावमार्फत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

समितिको बैठकले शिक्षकहरूको बढुवा प्रक्रिया पनि स्पष्ट गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलद्वारा पेस गरिएको प्रस्तावअनुसार अब शिक्षकहरूको बढुवा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी तीनवटा आधारमा हुनेछ ।

आधारभूत तहका तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरू शतप्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट बढुवा हुनेछन् । द्वितीय श्रेणीमा २०% आन्तरिक प्रतियोगिता, ४०% आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र ४०% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा हुनेछ ।

माध्यमिक तहको प्रथम श्रेणीमा भने १०% आन्तरिक प्रतियोगिता, ४५% आवधिक वा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र ४५% कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट बढुवा गरिने व्यवस्था पारित भएको हो ।

यसै बैठकले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको न्यूनतम आवश्यक औसत अंक पनि संशोधन गरेको छ । पहिले प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार शिक्षकले पछिल्लो पाँच वर्षको औसत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ९०% अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको थियो । तर संशोधनपछि उक्त आवश्यकता घटाएर अब ८०% बनाइएको छ ।

मूल्याङ्कन मापदण्डमा गरिएको यस लचकताले शिक्षक बढुवाको प्रक्रिया अझ व्यवहारिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।