१५ लाखभन्दा बढी भूमिहीनलाई जग्गा पुर्जा दिन सरकारको तयारीः मन्त्री अधिकारी

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले करिब १५ लाख भूमिहीन, दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा पुर्जा उपलब्ध गराउने गरी सरकार योजना बनाउन व्यस्त रहेको बताएका छन् ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले सो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार हालसम्म ९९ हजार १ सय ८६ जना भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार १ सय ५ जना भूमिहीन सुकुम्वासी र ८ लाख ७५ हजार ४ सय १० जना अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलन भइसकेको छ ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार हाल २ सय ८ वटा पालिकाले अझै विवरण संकलनको काम सम्पन्न गरेका छैनन्, जसका कारण भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या झण्डै १५ लाखसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, “यी व्यक्तिहरूलाई अहिले बसोबास गरिरहेको स्थानमा नै जग्गा प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।”

मन्त्री अधिकारीले छलफलमा सहभागी सांसदहरूलाई विधेयकप्रति कुनै भ्रम नराख्न आग्रह गर्दै, यसलाई स्पष्ट र उद्देश्यअनुकूल बनाइने बताए । उनका अनुसार संशोधित विधेयकमा “घरजग्गा व्यवसाय बाहेकका प्रयोजनमा प्राप्त वा स्वीकृत जग्गा अन्य प्रयोजनमा बिक्री गर्न नपाइने” स्पष्ट व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।