स्थायित्व दिन नसक्नु माओवादीको प्रमुख कमजोरी : विप्लव

रुपन्देही । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव तथा समाजवादी मोर्चाका संयोजक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले २०६४ सालपछिको राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न नसक्नु माओवादी आन्दोलनको मुख्य त्रुटि भएको बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जनपत्रकार संगठनले बुटवलमा आयोजना गरेको ‘गणतन्त्र, जनपक्षीय पत्रकारिता र कृष्ण सेनको भूमिका’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्दोलनका आदर्श र मूल्यबाट विचलन भएकै कारण माओवादी आन्दोलन विभाजित भएको बताए ।

‘२०६४ मा जनताको प्रचुर समर्थन थियो, त्यसअघि जनयुद्धमा पनि व्यापक जनसहभागिता थियो । तर, त्यो जनविश्वासलाई स्थायित्वमा रूपान्तरण गर्न माओवादी असफल भयो,’  उनले भने, ‘अब नयाँ सोच र व्यवहारको आवश्यकता छ । पुरानै अभ्यास दोहोर्याएर परिवर्तन सम्भव छैन ।’

समाजवादको पुनर्विचार र वैकल्पिक मोडलको आवश्यकता

विप्लवले वर्तमान गणतान्त्रिक प्रणालीमा दोष नरहेको स्पष्ट पार्दै कार्यान्वयनको कमजोरीले व्यवस्था नै विवादित बनेको धारणा राखे । ‘गणतन्त्र प्रणाली विफल होइन, त्यसलाई लागू गर्न नसक्नु असफलता हो,’ उनले भने । उनको भनाइमा, चन्दा संकलन गर्न सजिलो तर उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो हुनुको जडमा रणनीतिक कमजोरी छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमार्फत मात्र समाजवादी रूपान्तरण सम्भव हुने उनको धारणा छ ।

राजतन्त्र पुनःस्थापनाको बहसप्रति प्रहार

राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको बहसप्रति कटाक्ष गर्दै विप्लवले ‘राजा फर्केर समस्या समाधान हुन्छ’ भन्ने सोच नै भ्रान्तिपूर्ण भएको बताए। उनले समाजवादको बहसलाई सबै दलबीच खुला रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘राजावादी शक्तिहरू सडकमा देखिन्छन्, तर समाजवादी शक्तिहरू किन मौन ?’ भन्दै उनले समाजवादी विचारमा विश्वास गर्ने दलहरू पनि सशक्त रूपमा सडकमा उत्रनुपर्ने तर्क गरे ।

नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादको खाका आवश्यक

रूसी वा चिनियाँ मोडलको अन्धानुकरणले नेपाली समाजमा काम नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली समाज, भूगोल र इतिहास अनुसारको समाजवादी मोडल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । ‘सबै कुरा पैसा र सत्तामै केन्द्रित हुनु हुँदैन,’ भन्दै उनले वैचारिक रूपान्तरणबाट समाजवादतर्फ अग्रसर हुन आह्वान गरे ।

संविधान संशोधन र जनमत संग्रहको बहस खुला गर्नुपर्ने

महासचिव चन्दले समाजवादी मोडेलका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधन र जनमत संग्रहको विकल्प पनि खुला रहनुपर्ने धारणा राखे ।