विपद् राहतमा ढिलाइ नगर्न अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्देशन, व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने तयारी

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विपद् व्यवस्थापनका लागि नागरिकबाट प्राप्त सहयोगलाई सरकारले ठूलो भरोसाका रूपमा लिएको बताएका छन् । उनले राहत तथा उद्धारका लागि संकलित रकम प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विपद्बाट भएको आर्थिक क्षति तथा प्रतिकार्य योजनासम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राहत कोषमा जम्मा भएको रकम निकासा गर्न प्रशासनिक झन्झट र ढिलासुस्ती हटाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले नागरिकले सरकारमाथि विश्वास गरेर राहत कोषमा सहयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै रकम केन्द्रमै थुप्रिने र स्थानीय तहमा नपुग्ने अवस्था आउन नहुने बताए । प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवश्यकता पहिचान गरी अर्थ मन्त्रालय र राहत कोषमार्फत रकम निकासा गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

वाग्लेले प्रभावित १६ पालिकामध्ये तत्काल अत्यावश्यक देखिएका चार पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर सोमबारदेखि नै कोष परिचालन गर्न सुझाव दिए । राहतका लागि मेयर वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको औपचारिक पत्र कुर्दाकुर्दै समय खेर फाल्न नहुने उनले बताए ।

पुनर्निर्माणमा जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता
अर्थमन्त्री वाग्लेले विगतको गोरखा भूकम्पपछि लाप्राकमा निर्माण गरिएका धेरै घर अझै प्रयोगविहीन रहेको उदाहरण दिँदै विपद्पछिको पुनर्निर्माण केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुन नहुने बताए ।

इन्जिनियरिङ पक्षसँगै स्थानीय बासिन्दाको सामाजिक परिवेश, रोजगारी र जीविकोपार्जनलाई पनि पुनर्निर्माणको योजनामा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लाप्राकमा करिब ४०० घर निर्माण भए पनि पशुपालनका लागि आवश्यक संरचना नहुँदा स्थानीय पुरानै थातथलोमा फर्किएको उदाहरण उनले प्रस्तुत गरे ।

उनले आगामी पुनर्निर्माणमा स्थानीयको जीवनशैली र आर्थिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।

दुई चरणमा विपद् क्षतिको मूल्याङ्कन
वाग्लेले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनलाई दुईवटा खाकामा अघि बढाउनुपर्ने बताए । पहिलो चरणमा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा भएको वास्तविक भौतिक क्षति र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक घाटाको तत्काल विवरण संकलन गरिनेछ ।

त्यसपछि पुनर्स्थापना, पूर्वाधार निर्माण तथा एकीकृत बस्ती विकासलाई समेटेर दीर्घकालीन गुरुयोजना तयार पारिने उनले बताए । यसै साताको बिहीबार साँझसम्म प्रारम्भिक अर्थात् ‘र्‍यापिड एसेसमेन्ट’ प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन तथ्यसहित विपद् उठाउनुपर्ने
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले सामना गरिरहेको विपद्को विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री वाग्लेले जोड दिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाणसहित नेपालको विपद्को अवस्था प्रस्तुत गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।

व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने तयारी
विपद्का कारण अर्थतन्त्र र जनजीवनमा परेको असर कम गर्न सरकारले छिट्टै व्यवसाय पुनरुत्थान (बिजनेस रिकभरी) प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

उनका अनुसार पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार विकाससँगै नागरिकको जीवनयापनमा बढेको लागतलाई समेत सम्बोधन गरिनेछ । सरकारले जनताको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार लचिलो भएर राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।