स्थानीय माग सम्बोधन नभएसम्म जलविद्युत् निर्माण अघि नबढाउन पिके हाइड्रोलाई खिजीदेम्बाको कडा निर्देशन

खिजीफलाटे (ओखलढुंगा) । ओखलढुंगाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले स्थानीयवासीका गुनासा, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा वातावरणीय जोखिमका विषयमा स्पष्ट सहमति नहुँदासम्म ३० मेगावाट क्षमताको लिखु खोला जलविद्युत् आयोजनाको कुनैपनि निर्माण कार्य अघि नबढाउन आयोजना प्रवर्द्धक पिके हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई निर्देशन दिएको छ ।

गाउँपालिकाले औपचारिक पत्र पठाउँदै निर्माण, उपकरण ढुवानी, जनशक्ति परिचालन तथा नयाँ संरचना निर्माणलगायत सबै भौतिक गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न भनेको हो । खिजीदेम्बा गाउँपालिका र रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने लिखु नदीमा निर्माणाधीन यो आयोजना लामो समयदेखि स्थानीय विवादका कारण रोकिएको अवस्थामा छ ।

छोटो म्यादको छलफल अस्वीकार
आयोजना पक्षले भदौ १५ गतेदेखि निर्माण कार्य पुनः सुरु गर्ने योजना बनाउँदै भदौ ५ गते छलफलमा सहभागी हुन गाउँपालिकालाई भदौ ३ गते पत्राचार गरेको थियो । तर गाउँपालिकाले दुई दिनको म्याद राखेर आयोजना प्रभावित समुदायसँग सार्थक छलफल सम्भव नहुने भन्दै प्रस्तावित बैठक स्वीकार नगरेको जनाएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले स्थानीयको सहभागिता र विश्वासबिना आयोजना अघि बढाउन खोजिनु उचित नहुने बताए । उनका अनुसार प्रभावित बस्तीका नागरिकले उठाएका मागको निष्पक्ष सुनुवाइ, उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हुनुपर्छ ।

वातावरण र जनसुरक्षाप्रति चासो
पालिकाले आयोजना निर्माणसँग जोडिएका सम्भावित पहिरो, भू–क्षय, नदी प्रणालीमा पर्ने प्रभाव तथा वर्षायाममा बढ्न सक्ने प्राकृतिक जोखिमबारे पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । पर्याप्त वातावरणीय अध्ययन र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय कार्यान्वयन नगरी निर्माण अघि बढाउँदा स्थानीय बस्ती र पूर्वाधारमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी पालिकाले दिएको छ ।

गाउँपालिकाको भनाइमा विकास आयोजना स्थानीय जनताको हित, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलनसँग जोडिएर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले आर्थिक विकासको नाममा स्थानीय अधिकारलाई बेवास्ता गर्न नहुने स्पष्ट सन्देश निर्णयले दिएको छ ।

सार्वजनिक परामर्शपछि मात्र सहमति
पालिकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालय, संघर्ष समिति, सम्बन्धित सरकारी निकाय र आयोजना प्रतिनिधिलाई समेटेर खुला सार्वजनिक परामर्श, सुनुवाइ तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ । यस्ता प्रक्रियाबाट साझा सहमति बनेपछि मात्रै आयोजना पुनः सञ्चालनबारे निर्णय गर्न सकिने जनाइएको छ ।

स्थानीय समुदायले यसअघि पनि जग्गा क्षति, जीविकोपार्जनमा असर, पुनर्वास र क्षतिपूर्तिका विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएका छन् । ती माग सम्बोधन नगरी निर्माण सुरु गरिए थप तनाव र विवाद सिर्जना हुन सक्ने पालिकाको ठहर छ ।

जिम्मेवारी आयोजना पक्षकै हुने चेतावनी
गाउँपालिकाले सबै पक्षबीच आवश्यक समन्वय र सहमति कायम नभएसम्म कुनै पनि निर्माण गतिविधि सञ्चालन नगर्न पुनः आग्रह गर्दै स्थानीय सहमति विपरीत जबरजस्ती काम अघि बढाइए त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी, सामाजिक र सुरक्षा सम्बन्धी परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोजना प्रवर्द्धक स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यस निर्णयसँगै लिखु खोला जलविद्युत् आयोजना केवल विकासको परियोजना मात्र नभई स्थानीय अधिकार, वातावरणीय न्याय र दीगो विकासको बहसको केन्द्रमा पुनः आएको छ ।