खिजीदेम्बामा ‘आदिवासीको भूमि तथा संस्कृति संरक्षण ऐन–२०८३’ माथि कानुनी संवाद, हिउँदे गाउँसभाबाट पारित गर्ने तयारी

काठमाडौं । ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा खिजीदेम्बा गाउँपालिका, ओखलढुंगाका जनप्रतिनिधि र आदिवासी अधिकारकर्मीबीच ‘आदिवासीको भूमि तथा संस्कृति संरक्षण ऐन–२०८३’ को मस्यौदामाथि एकदिने कानुनी संवाद तथा परामर्श सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ खिजीदेम्बा गाउँ परिषद, आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) र सुनुवार सेवा समाज संघीय समितिको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार काठमाडौंको बौद्धमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सबै वडाध्यक्ष सहभागी भई मस्यौदाका विभिन्न दफामा छलफल गरेका थिए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गम्बु शेर्पाले विवादरहित, समावेशी र उदाहरणीय ऐन निर्माण गर्ने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै हिउँदे गाउँसभाबाट ऐन पारित गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । उनले मस्यौदालाई थप परिमार्जन गर्न लाहुर्निपसँग निरन्तर सहकार्यको आग्रह पनि गरे ।

वडा नं. ५ का अध्यक्ष रामकुमार सुनुवारले असारको गाउँसभामा बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपरेकाले ऐन पारित हुन नसकेको स्पष्ट पार्दै ऐन नबनाउने कुनै मनसाय नरहेको बताए । उनका अनुसार प्राप्त सुझाव समेटेर संशोधित मस्यौदा हिउँदे गाउँसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।

कार्यक्रममा न्यायिक समितिका ऐन–नियम मस्यौदा संयोजक तथा वडा नं. २ का अध्यक्ष सुरेन्द्रशंकर घिमिरेले मस्यौदामा रहेका केही अस्पष्ट विषयबारे धारणा राखे । उनले संरक्षण तथा व्यवस्थापन समिति गठन, सदस्य सचिवको व्यवस्था, कोष सञ्चालन तथा ‘आदिवासी भूमि’को स्पष्ट परिभाषाजस्ता विषयमा थप कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।

उपाध्यक्ष सुशिला तामाङले संरक्षण समितिमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै संशोधित मस्यौदा पहिलेभन्दा धेरै परिष्कृत भएको बताइन् । उनले विज्ञहरूको सहयोगमा गाउँ कार्यपालिकाबाट ऐन निर्माण प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने जानकारी दिइन् ।

वडा नं. ३ का अध्यक्ष टंकराज सुनुवार र वडा नं. ६ का अध्यक्ष तथा प्रवक्ता पासाङ निमा शेर्पाले पनि विवादित बुँदालाई छलफलमार्फत टुंग्याउँदै संक्षिप्त, स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य ऐन बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघकी अध्यक्ष शोभा सुनुवारले आदिवासी महिलाको परम्परागत ज्ञान, जडीबुटी, खाद्य संस्कृति र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा रहेको भूमिकालाई ऐनले संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले संरक्षण समितिमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता तथा महिला महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरिन् ।

सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष अमृतबहादुर सुनुवारले ऐनले खिजीदेम्बाका मौलिक आदिवासी समुदायको भूमि, संस्कृति र स्वतन्त्र, पूर्व जानकारीसहितको मञ्जुरी (FPIC) को अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । उनले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसँग आदिवासी समुदायको सम्बन्धलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिनुपर्ने धारणा राखे ।

आयोजक संस्थाहरूले विगत एक वर्षदेखि खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा जल, जंगल र जमिनमाथिको आदिवासी अधिकार, आइएलओ–१६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी अधिकार घोषणापत्र (UNDRIP) सम्बन्धी कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गत वैशाखमा सम्पन्न तीनदिने कार्यशालाले १३ सदस्यीय ऐन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो, जसको कानुनी परामर्श लाहुर्निपले प्रदान गरेको थियो ।

कार्यक्रमको उद्घाटन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ खिजीदेम्बा गाउँ परिषदका अध्यक्ष कमलकृष्ण तामाङले गरेका थिए भने लाहुर्निपका सचिव भीम राईले कानुनी सहजीकरण गरेका थिए । कार्यक्रममा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका आदिवासी समुदायका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो ।