मन्त्रिपरिषद् बैठक: १० निर्णय सार्वजनिक, जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका परिवारलाई राहत दिने घोषणा

काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न १० वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकका निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ता तथा सस्मित पोखरेल ले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका हुन् ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्वास र जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्णयहरू गरेको हो । विशेषगरी जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएका नागरिकका लागि राहत र वैकल्पिक बसोबास व्यवस्थासम्बन्धी निर्णयलाई सरकारले प्राथमिक महत्व दिएको जनाएको छ ।

बैठकले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिम क्षेत्रबाट विस्थापित भएका परिवारलाई राहतस्वरूप प्रति परिवार एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले उक्त रकम वैकल्पिक बसोबास व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उपलब्ध गराउने जनाएको छ ।

सरकारले जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।

हाल मनसुन नजिकिँदै जाँदा नदी किनार र पहिरो जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको सुरक्षाबारे सरकारमाथि दबाब बढिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय आएको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू

• नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६।११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने ।
• अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९।३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने ।
• काठमाडौं उपत्यका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत रु २५ हजार एकमुष्ट रुपमा प्रदान गर्ने ।
• जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैं गर्ने प्रोत्साहित गर्न ५ सदस्यीय भएको प्रति परिवार राहत रहक रु १५ हजार ९प्रतिमहिना० र सो भन्दा बढी सदस्यका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार प्रतिमहिनाको दरले हाललाई तीन महिनाको दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने ।
• वृद्ध, अशक्त, असाहय तथा आफ्नो व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्था गर्ने ।
• बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, तथा विद्यालय र स्वास्थय सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने ।
• प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
• सैनिक सेवा छैटौं सेवा संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
• नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने ।
• नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार हुनेगरी राजपंत्रागत विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान र पदस्थापन गर्ने ।