संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक, प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश भएन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आगामी असार १५ गतेसम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, सार्वजनिक गरिएको क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने समावेश गरिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीमा सभामुखले अनिवार्य रूपमा यस्तो समय निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, तोकिएको दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछिको पहिलो बैठकमै प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नियमावलीमा राखिएको छ । तर आगामी असार १५ गतेसम्मको कार्यतालिकामा यस्तो कुनै कार्यक्रम राखिएको छैन ।

नियमअनुसार जेठ र असार महिनामा कम्तीमा एक–एक पटक प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्ने अवसर पाउनुपर्ने भए पनि दुवै महिनाको तालिकामा यो विषय छुटेको देखिएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीले बजेटसम्बन्धी कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तालिकामा नराखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले बजेटमाथिको छलफललाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

संसदीय क्यालेन्डरअनुसार जेठ ४ गतेदेखि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल सुरु हुनेछ । ६ गते उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम राखिएको छ ।

त्यसैगरी, जेठ १३ गते आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरिनेछ भने १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान संसद्मा टेबुल हुनेछ । सोही दिन आर्थिक विधेयक पनि प्रस्तुत गरिने कार्यसूची छ ।

जेठ १८ गतेदेखि बजेटमाथिको छलफल सुरु हुने तय गरिएको छ । २० गते अर्थमन्त्रीले उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछन् भने विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि प्रस्तुत गरिनेछ ।

जेठ २७ गतेदेखि विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल र खर्च कटौती प्रस्तावमाथि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । असार १ र २ गते सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

कार्यतालिकाअनुसार असार ३ गते राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनेछ भने असार ८ गते दफावार छलफलपछि ती विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।