उचित व्यवस्थापनबिना सुकुम्वासी नहटाउनू: सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी जबरजस्ती हटाउन नपाइने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डे को संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी बस्ती हटाउँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासलगायतका मौलिक हकमाथि गम्भीर असर पर्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार कार्यसूची, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयले तोकेको चरणबद्ध प्रक्रिया पालना नगरी सुकुम्वासीलाई विस्थापित नगर्न स्पष्ट आदेश दिएको छ ।

यससँगै अदालतले यसअघि हटाइएका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आदेशअनुसार प्रभावित परिवारलाई आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षाजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

थापाथलीसहित काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार क्षेत्रबाट सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सुरु भएपछि प्रभावित पक्षले वैशाख ११ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीलाई उचित विकल्पबिना उठिबास लगाउन खोजेको दाबी गरिएको थियो ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ । विपक्षीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ दिने समय समाप्त भएपछि १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश गरिएको छ ।