युवा आवाज दबाएर समृद्धि असम्भव : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । ७६औँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले युवाहरूको असन्तोषलाई बल प्रयोगबाट दबाएर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान नसकिने स्पष्ट पारेकी छन् । उनले युवाको आवाजलाई राज्यले सुन्न र सम्मान गर्न नसके लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुने चेतावनी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर भइरहेका आन्दोलनहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वको असफलतासँग जोड्दै दलहरूलाई आत्मसमीक्षामा उत्रन आग्रह गरिन् । २००७ सालको क्रान्तिलाई आधुनिक नेपालको आधारशिला मान्दै उनले सात दशक लामो राजनीतिक यात्रापछि पनि आम नागरिकको जीवनमा अपेक्षित सुधार नआएको स्वीकार गरिन् ।

उनका अनुसार बजेट बाँडफाँटमा हुने पक्षपात, समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग र छात्रवृत्ति तथा रोजगारीमा हुने नातावादले लोकतन्त्रको मर्म नै कमजोर बनाएको छ । “जबसम्म भुइँमान्छेले न्याय र अवसरको अनुभूति गर्दैनन्, तबसम्म व्यवस्था परिवर्तनको औचित्य प्रमाणित हुँदैन,” उनले भनिन् ।

गत भदौ २३–२४ मा भएको युवा आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्रीले असफल राज्य संरचनामाथि उठेको प्रश्नको रूपमा व्याख्या गरिन् । भ्रष्टाचार, विभेद र नातावादविरुद्ध उठेका आवाजहरू जायज रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्य केवल उदार होइन, जनताप्रति उत्तरदायी र विनम्र हुनुपर्ने धारणा राखिन्। लोकतन्त्रलाई संविधानका धारामा सीमित नगरी नागरिकको दैनिक जीवन (भान्साको खर्चदेखि वैदेशिक रोजगारीमा खटिएका परिवारको पीडासम्म) सँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

भदौको युवा आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार गठन भएको स्मरण गराउँदै उनले सुशासन, पारदर्शिता र शीघ्र निर्वाचनको वातावरण तयार पार्नु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताइन् । २००७ को उपलब्धि २०१७ मा गुम्नु, त्यसपछि २०३६, २०४६, २०६२÷६३ हुँदै २०८२ सम्म पनि जनता सडकमा उत्रिनु लोकतान्त्रिक संस्कारको अभावको परिणाम भएको उनले विश्लेषण गरिन् ।

संविधानमा समानताको प्रत्याभूति भए पनि व्यवहारमा सीमित वर्गले स्रोत–साधनमा नियन्त्रण कायम राखेको आरोप लगाउँदै उनले संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याइन् । इन्टरनेट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतादेखि उपचार खर्च तिर्न नसक्ने बिरामीको अवस्थासम्म लोकतन्त्रको पहुँच पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

युवा पलायनलाई अवसरको खोजी मात्र नभई दण्डहीनता र सिन्डिकेट संस्कृतिप्रतिको निराशाको परिणामका रूपमा चित्रण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रशासनिक जटिलता र परिणामहीन प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न निर्देशन दिइन्। युवालाई तिरस्कार र अपमान गरिरहे फेरि असन्तोष चर्किन सक्ने चेतावनी दिँदै उनले युवाको नैतिक आक्रोशलाई परिवर्तनको शक्तिमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।