सरकार-जेनजी १० बुँदे सहमति, आन्दोलनका मागहरू राज्यले सम्बोधन गर्ने

काठमान्डु । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई सरकारले औपचारिक मान्यता दिँदै आन्दोलनमा उठेका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ । राजनीतिक दलीय हस्तक्षेपविरुद्ध स्वतःस्फूर्त रूपमा उभिएको युवाहरूको यो आन्दोलनले त्यसबेलाका दलहरू सत्ताच्युत हुन पुगेका थिए, त्यसकै आधारमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो ।

आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दाहरू बिस्मृतिमा जाने जोखिम बढेपछि जेनजी समूहहरूले राज्यसमक्ष माग दर्ता गर्न पहल गरेका थिए । लामो किचलोपछि सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने र मागहरूलाई नीति तथा संरचनामा समेट्ने सहमतिसहित औपचारिक १० बुँदे सम्झौता गरेको हो । अन्तरिम सरकार बनेको तीन महिनापछि आएर मात्र यो सम्झौता अन्तिम रूप पाएको हो ।

जेनजी पक्षले सरकार ढिलो गर्दै गए फेरि सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको थियो । अन्ततः उनीहरूले तयार पारेको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै दुवै पक्षले संयुक्त निष्कर्ष निकालेका छन् ।

१० बुँदे सम्झौताका मुख्य बिन्दु

१. शहीद घोषणा र क्षतिपूर्ति
भदौ २३–२४ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरूलाई शहीद घोषणा गरिनेछ । शहीदका परिवार र घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा स्मृतिकीरणको व्यवस्था गरिनेछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थायी आयोग गठन गरिने प्रावधान पनि यसै बुँदामा समावेश छ ।

२. घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाही
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले अत्यधिक बलप्रयोग तथा गैरन्यायिक हत्या जस्ता घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कानूनी कारबाहीको सिफारिस गर्नेछ । आन्दोलनमा राजनीतिक भागीदारीकै आधारमा कसैलाई फौजदारी मुद्दा नलाग्नेछ । यस्ता घटना नदोहोरिन सुधार संरचना पनि बनाइनेछ ।

३. भ्रष्टाचार र दलीयकरण अन्त्य
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र जीवनशैली छानबिन गर्न आयोग गठन गरिनेछ । राजनीतिक भागबण्डामा आधारित नियुक्ति बन्द गरिनेछ । दल–नेताका नाममा बनेका कोष, प्रतिष्ठान र ट्रस्टहरूको छानबिन गरी गैरकानूनी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।

४. स्वतन्त्र निर्वाचन र नोटा
मतपत्रमा ‘नोटा’ अर्थात् माथिका कसैलाई मतदान गर्दिन विकल्प अनिवार्य हुनेछ । दलभित्र अनिवार्य प्राइमरी चुनाव गरिनेछ र पार्टी अध्यक्ष दुई कार्यकालसम्म मात्र हुन पाउनेछन् । विदेशस्थित नेपाली श्रमिक र विद्यार्थीलाई मताधिकार सुनिश्चित गरिनेछ ।

५. संविधान संशोधन सुझाव आयोग
संविधानका मूल मूल्य जोगाउँदै आवश्यक सुधारका लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी समूह र सरोकारवालासहित उच्चस्तरीय आयोग गठन हुनेछ । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षे समीक्षा गरी सुधारका सुझाव दिने कार्यादेश आयोगलाई दिइनेछ । पदावधि सीमामा समेत सुझाव लिनुपर्नेछ ।

६. समानुपातिक समावेशिता
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक, विपन्न खस आर्य लगायत सबै समूहको प्रतिनिधित्व अधिकतम बनाइनेछ । जेनजी परिषद् यो प्रक्रियामा सल्लाहकार भूमिका निभाउनेछ ।

७. पारदर्शिता र जवाफदेहिता
सरकारी निर्णय र खर्च सार्वजनिक गरिनेछ । विगतका सबै छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेछन् । सार्वजनिक पदमा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया ल्याइनेछ ।

८. अभिव्यक्ति तथा डिजिटल स्वतन्त्रता
इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा सेन्सरसिप हुनेछैन । नागरिकका डिजिटल तथ्यांकको मनोमानी निगरानी रोक्न कानुनी तथा प्राविधिक सुरक्षा व्यवस्था लागू गरिनेछ ।

९. जेनजी परिषद् गठन
सरकारलाई सुशासन, निगरानी र सुझाव पुर्‍याउने उद्देश्यले जेनजी परिषद् गठन गरिनेछ, जसले निरन्तर नीतिगत सल्लाह दिनेछ ।

१०. कार्यान्वयन सुनिश्चितता
सम्झौता हस्ताक्षर भएपछि तुरुन्तै लागू हुनेछ । सबै बुँदाको कार्यान्वयन सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीचको समन्वयमा अघि बढाइनेछ ।

यससँगै जेनजी आन्दोलनका मागहरू औपचारिक रूपमा राज्य संरचनामा प्रवेश गरेका छन्, र अब आगामी महिनाहरू सम्झौताको वास्तविक कार्यान्वयनतर्फ निर्णायक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।