ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरिया कामदार पठाउने कार्यविधिको रोक फुकुवा

काठमान्डु । ‘दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार (ई–७ भिसा) पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ मा लगाइएको रोक फुकुवा भएको छ । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि तत्कालका लागि लगाएको रोक हटाएको हो ।

विभागले भदौ ३१ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यविधिको कार्यान्वयन रोकिएको जनाएको थियो । उक्त सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले सो रोकसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते परिपत्र जारी गर्दै भदौ ३१ को सूचना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा अब कार्यविधि पुनः कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार, अदालतको आदेश र मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा विभागले भदौ ३१ को सूचना फिर्ता लिएको हो । विभागले नयाँ सूचना जारी गर्दै उच्च अदालत पाटनको असोज ३१ को आदेश र श्रम मन्त्रालयको कात्तिक २४ को पत्रअनुसार अघिल्लो सूचना कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट गरेको छ ।

श्रम मन्त्रालयले यसअघि ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरियामा सीपयुक्त कामदार पठाउन कार्यविधि जारी गर्दै म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार कोरियास्थित नेपाली दूतावासलाई मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समेत परिपत्र गरिएको थियो, जसपछि दूतावासले प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुचारु भएको जनाएको थियो ।

तर, सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले कार्यविधि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपछि विभागले कार्यविधि रोकिएको सूचना जारी गरेको थियो । त्यस सूचनाविरुद्ध व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए, जसको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले विभागको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

यद्यपि, अदालतको आदेशपछि रोक फुकुवा भए पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा खुलेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मन्त्रालय र विभाग स्पष्ट देखिएका छैनन् ।

हाल दक्षिण कोरियाले विदेशी कामदार दुई माध्यमबाट भित्र्याउँदै आएको छ । कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) प्रणालीमार्फत १७ देशबाट कामदार लैजाने व्यवस्था छ । ती देशहरूबाटै ई–७ भिसामार्फत सीपयुक्त कामदार समेत लैजाने गरिएको छ । नेपालबाट पनि ई–७ भिसामार्फत कामदार पठाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाइएको भए पनि यसले ईपीएस प्रणालीलाई असर पार्ने भन्दै विभिन्न पक्षबाट विरोध हुँदै आएको छ ।