नयाँ दल दर्ताको चहलपहल : १५ दलका कागजात आयोगमा अध्ययनाधीन

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न समूह र नेताहरूले नयाँ राजनीतिक दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म १५ दलका कागजात अध्ययनको क्रममा रहेका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्वाचन घोषणा हुनुअघि १० दल र त्यसपछि थप ५ दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । आयोगले ती दलका कागजात प्रचलित कानुन र प्रक्रियाअनुसार परीक्षण गरिरहेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ दलको लहर
जेनजी आन्दोलनपश्चात नयाँ सरकार गठन र संसद् विघटनसँगै राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेका छन् । विशेषगरी युवा पुस्ताको सहभागितासहित नयाँ विचार र नामसहितका दल दर्ताका प्रयास बढेका आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन घोषणापछि धरानका प्रमुख हर्क साङपाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले असोज ७ गते निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै, गोपीलाल न्यौपाने नेतृत्वको नेपाल लिबरल पार्टीले ‘सिक्का’ चिन्ह माग्दै कात्तिक २ गते दर्ताको निवेदन दिएको हो ।

यसैगरी, अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको नेपाल नागरिक पार्टीले असोज ९ गते आवेदन दिएको छ भने दिनेशराज प्रसाईँ नेतृत्वको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले असोज ३० गते ‘ज्योति’ चिन्हसहित निवेदन दिएको हो ।

त्यस्तै, हिराप्रसाद सोती नेतृत्वको राष्ट्रिय जेनजी पार्टी नेपालले कात्तिक २ गते ‘क्रस खुकरी’ चिन्हसहित आवेदन दर्ता गराएको छ । यो चिन्ह पहिले कुनै दलले नपाएको भन्दै आयोगले प्रचलित व्यवस्था र अभ्यासअनुसार निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

केही दलका कागजात अपुरो
निर्वाचन घोषणापूर्व आवेदन दिएका १० दलमध्ये कागजात अपूर्ण भएका कारण स्वीकृति नदिइएको आयोगले जनाएको छ। तीमध्ये उज्यालो नेपाल र राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी पनि छन्। आयोगले आवश्यक कागजात पूरा गर्ने दलको निवेदन ४५ दिनभित्र स्वीकृत गर्ने प्रचलन रहेको बताएको छ।

हाल आयोगमा १२४ दल दर्ता छन् । यसअघि १२२ दल रहेकामा दुई दल विभाजनपछि संख्या बढेको हो ।

दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजात
राजनीतिक दल दर्ताका लागि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको विधान, नियमावली, घोषणापत्र, झण्डा, लोगो, चुनाव चिन्ह, केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको विवरण, आय–व्ययको स्रोत र कार्यविधि खुलाउनुपर्छ ।

साथै, समावेशी प्रतिनिधित्व, आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, पाँच वर्षमा एकपटक निर्वाचनको व्यवस्था, र केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दर्ता
निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले कात्तिक २८ गते सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसअनुसार, मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताका लागि १० दिनको समय खुला रहनेछ । स्वीकृत दलहरूले मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन पाउनेछन् ।

वातावरण बनाउन दल र सरकारबीच छलफल
निर्वाचनको तयारीसँगै सरकार र दलहरूबीच संवाद पनि सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कात्तिक ४ गते प्रमुख दलहरूलाई बालुवाटारमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेकी थिइन् ।

यसअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा असोज २४ गते राष्ट्रपति निवासमा भएको बैठकमा पनि निर्वाचनको तयारी र वातावरणबारे व्यापक छलफल भएको थियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि भदौ २७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन र संसद् विघटनसँगै निर्वाचन घोषणा भएको थियो । हाल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निर्वाचनमा सहभागी हुने तयारीमा छ भने नेकपा (एमाले) ले संसद् पुनःस्थापनाको विकल्पलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले भने यस विषयमा निर्णय गर्न अर्को साता केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ ।