माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भारत–चीन सम्झौताप्रति जनाए आपत्तिः लिपुलेकमा नेपालको सहमति आवश्यक

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले नेपालको सहमति विना भारत र चीनले लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक र दुःखद भएको बताएका छन् ।

श्रेष्ठले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको ऐतिहासिक भूभाग भएको स्मरण गराउँदै यसमा नेपालको दाबी स्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले दुवै छिमेकी राष्ट्रलाई संवेदनशील विषयको गम्भीरता बुझेर सहमति अनुसार यस सम्झौतामा सुधार गर्न आग्रह पनि गरेका छन् ।

श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्, “भारतले यो क्षेत्रलाई विवादास्पद भूमिकामा नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गरेको छ र परराष्ट्र सचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा यसको समाधान खोज्ने सहमति दिएको थियो । तर अहिले फेरि नेपाललाई बेवास्ता गर्दै सम्झौता भएको देखेर हामी स्तब्ध छौँ ।”

श्रेष्ठले भारत–चीन बीच सन् २०१५ मा भएको सम्झौताको उदाहरण पनि स्मरण गराएका छन्, जब भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङ भ्रमणको क्रममा लिपुलेक नाकालाई दुई देशको व्यापारिक मार्गका रुपमा प्रयोग गर्ने सहमति गरेका थिए । त्यसबेला नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो ।

श्रेष्ठले थपे, “विवाद टुंगो नलाग्दासम्म नेपालको सहमति बिना कुनै निर्णय हुनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको आउँदो चीन–भारत भ्रमणमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ ।”

नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा सम्झौता नहुने भन्दै श्रेष्ठले भने, “भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सुधार र घनिष्टताको हामी स्वागत गर्दछौं, तर हाम्रो देशको स्वाभिमानको मूल्यमा सम्झौता स्वीकार्य छैन । हामी आशा गर्छौं दुवै छिमेकी राष्ट्र यस विषयमा गम्भीर ध्यान दिनेछन् ।”