प्रहरी ऐन संशोधनः ‘स्वास्नी मानिस’ हटाएर समावेशी भाषा प्रयोग, ‘क्षेत्रीय’ सट्टा ‘प्रदेश’ शब्द

काठमाडौं । सरकारले प्रहरी ऐन २०१२ मा शब्दावली र संरचनागत सन्दर्भमा संशोधन गरेको छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित विवरण अनुसार ऐनको दफा १५ को खण्ड (ट) र दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा परिवर्तन गरिएको हो ।

‘स्वास्नी मानिस’ हटाई समावेशी भाषा
दफा १५ को खण्ड (ट) मा पहिले “सर्वसाधारण जनतासँग शिष्ट व्यवहार गर्ने र ‘स्वास्नी मानिस’ तथा केटाकेटीहरूसँग व्यवहार गर्दा पूरा इज्जत र मनासि नम्रतासाथ व्यवहार गर्ने” उल्लेख थियो । तर, यो खण्डमा प्रयोग गरिएका केही शब्दप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनिएको थियो । विशेष गरी ‘स्वास्नी मानिस’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई असंवेदनशील र विभेदपूर्ण मानिँदै आलोचना गरिएको थियो ।

अब संशोधित प्रावधानअनुसार उक्त खण्डमा “सेवाग्राही लगायत सबैसँग शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्ने” भनिएको छ । यसले भाषिक मर्यादा र सामाजिक समावेशीतामा जोड दिने सरकारी प्रयासको संकेत गर्छ ।

‘क्षेत्रीय’ अदालतको सट्टा ‘प्रदेश’ अदालत
प्रहरी ऐनको दफा ३६ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा रहेको ‘क्षेत्रीय’ शब्दलाई हटाएर ‘प्रदेश’ शब्द समावेश गरिएको छ । संघीय शासन व्यवस्थालाई अनुरूप तुल्याउने उद्देश्यले यो शब्द परिवर्तन गरिएको बताइएको छ ।

खण्ड (ख) अनुसार, “जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत र प्रहरी विशेष अदालत” को गठन आवश्यकता अनुसार गृह मन्त्रालयले गर्नेछ । ती अदालतमा न्याय सेवा अधिकृतको अध्यक्षतामा एक जना प्रहरी अधिकृतसहित तीन सदस्य रहने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । साथै, कारबाहीको सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रहरी अधिकृतको श्रेणीभन्दा तल्लो श्रेणीका अधिकृतले हेर्ने व्यवस्था पनि यथास्थितिमा कायम छ ।