खेलकुदमा सरकारको तीनगुणा लगानी: कीर्तिपुर रंगशालाका लागि थप ४० करोड, दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण र विकासमा उल्लेख्य प्राथमिकता दिएको छ । संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खेलकुद पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता सञ्चालन तथा खेलाडीको प्रोत्साहनलाई केन्द्रमा राखेर नीति र कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन् ।

बजेट अनुसार, कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट रंगशालालाई स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ थप विनियोजन गरिएको छ । हालसालै फ्लड लाइट र १० हजार दर्शक क्षमताको प्यारापिट निर्माणमा ९० करोड खर्च भइरहेको अवस्थामा थप बजेटले निर्माणलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैगरी, आगामी वर्ष सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना हुने दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । २०८१ सालमै हुने भनिएको प्रतियोगिता विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको थियो ।

सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा खेलकुद पूर्वाधार विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । झापाको दमकमा आधुनिक बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माण, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युट रंगशालाहरू स्थापना र मुलपानी, मोरङ, कैलाली तथा रुपन्देहीमा क्रिकेट रंगशालाहरूको निर्माणका लागि ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चितवनको गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालासम्बन्धी सिर्जित सम्पत्तिहरू खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बजेटमा खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता निरन्तरता दिइएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार र उनीहरूको सन्तानलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

युवा विकासतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउँदै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा तीनवटा स्पोर्ट्स एकेडेमी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

खेलकुद क्षेत्रमा समग्र रूपमा ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै तीन गुणा बढी हो । चालु वर्षमा केवल २ अर्ब ५८ करोड मात्र विनियोजन गरिएको थियो ।

खेलकुदमा नीतिगत चासो : निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन

सरकारले खेलकुद पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने नीति लिएको छ । लगानी मैत्री वातावरण तयार पार्दै खेलकुद क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ सरकार निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने बताइएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यसपटकको बजेटमा देखिएको लगानी उत्साहजनक भए पनि पारदर्शिता, समयमै निर्माण सम्पन्न र दीर्घकालीन योजना अभावका कारण अघिल्लो वर्षहरूमा अपेक्षाअनुसार परिणाम आउन सकेको थिएन । अबको चुनौती भनेको विनियोजित बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।

सरकारको यो अभिवृत्तिलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै खेलकर्मी, प्रशिक्षक र खेल विज्ञहरूले दीर्घकालीन रणनीति र संस्थागत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएका छन् ।