नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्तामा सरकारको रोक, विद्युतीय सवारी पनि प्रभावित

काठमाडौं । देशभर बढ्दो वायु प्रदूषण, सवारी चाप र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अव्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी साधन दर्तामा रोक लगाएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले बिहीबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै अर्को सूचना नभएसम्म सार्वजनिक प्रयोजनका कुनै पनि नयाँ सवारी साधन दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो निर्णयसँगै अब देशभर पेट्रोलियमबाट चल्ने मात्र होइन, विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तासमेत रोकिने भएको छ । विभागका अनुसार पछिल्लो समय सडकमा अत्यधिक सवारी चाप बढ्दा ट्राफिक जाम, दुर्घटनाको जोखिम र वातावरणीय प्रदूषण झन् गम्भीर बन्दै गएको छ ।

विभागले सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित सञ्चालन हुन नसक्दा सर्वसाधारणले दैनिक आवागमनमा समस्या भोग्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धि, सवारी साधनको अनियन्त्रित विस्तार तथा सडक पूर्वाधारको सीमित क्षमताले यातायात प्रणाली थप अस्तव्यस्त बनेको निष्कर्षसहित यस्तो कदम चालिएको जनाइएको छ ।

सरकारले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक परे सवारी दर्तामा रोक लगाउन सक्ने कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको जनाएको छ । उक्त कानुनले वातावरणीय असर, सडकको अवस्था वा सवारीको अत्यधिक चापजस्ता कारण देखाएर निश्चित प्रकारका सवारी साधनको दर्ता अस्थायी रूपमा रोक्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने दीर्घकालीन योजना तयार नभएसम्म यो निर्णय कायम रहनेछ । सरकारको यो कदमले नयाँ लगानी गर्न तयारीमा रहेका यातायात व्यवसायी तथा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा लागेका कम्पनीहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।