२० वर्षयताको सम्पत्ति विवरण माग्दै आयोगको सार्वजनिक सूचना, उच्च पदस्थदेखि स्थानीय तहसम्म छानबिनको दायरामा

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ देखि २०८१ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्दै विस्तृत सम्पत्ति विवरण पेश गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आयोगले पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारी, उच्च सरकारी कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको नाममा रहेको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्तिको विवरण माग गरेको हो ।

आयोगका अनुसार तोकिएको अवधिभित्र प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्रीका रूपमा कार्य गरेका व्यक्तिहरूले अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै तत्कालीन संसद् सदस्य, संविधानसभा सदस्य, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरू पनि छानबिनको दायरामा पर्नेछन् ।

सूचनामा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा विभिन्न सरकारी सेवाका उच्च तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि माग गरिएको उल्लेख छ । निजामती, संसद्, स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका कर्मचारीसँगै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका उपसचिवहरू पनि छानबिनमा समेटिएका छन् ।

सुरक्षा निकायतर्फ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरू पनि आयोगको निगरानीमा परेका छन् । विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीहरूलाई समेत सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ ।

यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर, सञ्चालक तथा उच्च अधिकारीहरू, सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड र समितिका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन हुने आयोगले जनाएको छ । सरकारी अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ कर्मचारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा समावेश गरिएका छन् ।

आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदलाई भने सूचीमा राखेको छैन । तर विभिन्न निकायमा कार्यरत सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव लगायतका राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति विवरणमा व्यक्तिको नाममा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति, त्यसको प्राप्तिको स्रोत, बैंक मौज्दात, सेयर लगानी, व्यवसाय, ऋण, रेमिट्यान्स, घरजग्गा, विदेश भ्रमणबाट प्राप्त सुविधा लगायतका विवरण खुलाउनुपर्नेछ । परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगको केशरमहलस्थित कार्यालयमा स्वयं उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत वा हुलाक सेवामार्फत सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने संकेत पनि दिएको छ ।