एक महिनामा बालेन सरकार: सुधारका पहल, कडा कदम र बढ्दो विवादबीच मिश्रित मूल्यांकन

काठमाडौं । २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि झण्डै दुई तिहाइ समर्थनमा गठन भएको वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले पहिलो एक महिना पूरा गरेको छ । छोटो अवधिमै सरकारले संरचनात्मक सुधारदेखि प्रशासनिक पुनर्संरचनासम्मका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ, तर यसबीच केही निर्णयले विवाद पनि निम्त्याएका छन् ।

सरकार गठनसँगै चैत १३ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रम अघि सारिएको थियो । यसअन्तर्गत मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक बोर्ड तथा समितिहरू खारेज वा एकीकरण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यममार्फत सहज बनाउने जस्ता विषय समेटिएका छन् । हुलाक प्रणालीमार्फत नागरिकता, पासपोर्ट र लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने योजना पनि यसै कार्यक्रमको हिस्सा हो ।

यसबाहेक, सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई अगाडि बढाउन कार्यदल गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ । प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने तथा ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारले छोटो समयमै केही उच्च पदमा नियुक्ति पनि गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दै आर्थिक नीति निर्माणलाई गति दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ । साथै, अघिल्ला पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुले पारदर्शितातर्फ सरकारको संकेत देखाएको छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री बालेनले फरक अभ्यास सुरु गरेका छन् । व्यक्तिगत भेटघाटभन्दा सामूहिक रूपमा राजदूतहरूसँग संवाद गर्ने शैली अपनाउँदै उनले कूटनीतिमा नयाँ सन्देश दिन खोजेको विश्लेषण गरिएको छ ।

तर, सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै दुई मन्त्रीको बहिर्गमनले राजनीतिक तरंग पैदा गरेको छ । विवादमा तानिएका श्रम मन्त्री र गृहमन्त्रीले पद छाड्नुपरेको घटनालाई सरकारको नैतिकताप्रति कडाइको संकेतका रूपमा हेरिएको छ, यद्यपि यसले प्रारम्भिक अस्थिरताको संकेत पनि दिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान सरकारले आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न स्थानमा नदीकिनार र सार्वजनिक क्षेत्र खाली गराउने काम भइरहेको छ । यसले धेरैको समर्थन पाएको छ भने उचित व्यवस्थापन बिना सुकुम्बासी हटाइएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ ।

यद्यपि, सरकारका केही निर्णय विवादमुक्त भने छैनन् । अनुसन्धानका नाममा पूर्व उच्च पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने र पछि अदालतबाट रिहा हुने घटनाले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ । पर्याप्त प्रमाणबिना गरिएका कारबाहीहरूलाई विपक्षी दलले राजनीतिक पूर्वाग्रहको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

त्यस्तै, सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय कार्यान्वयनमै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । स्थानीय तह, निजी शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य क्षेत्रले यसमा असहमति जनाएका छन् । शैक्षिक सत्रसम्बन्धी निर्णय पनि व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा सरकारको कार्यान्वयन क्षमता माथि प्रश्न उठेको छ ।

मिडिया क्षेत्रमा सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी नयाँ नीतिले सञ्चारमाध्यम र पत्रकार संगठनको असन्तुष्टि बढाएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णयले पनि व्यापक बहस र विरोध जन्माएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही महत्वपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको राजीनामा र अन्य वित्तीय संस्थामा गरिएको फेरबदलले बजारमा तरंग ल्याएको छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी निकायमा गरिएको हस्तक्षेपले सुशासनका प्रयास र विवाद दुवैलाई उजागर गरेको छ ।

नागरिकस्तरमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरू पनि सरकारले लिएको छ । भारतसँगको खुला सीमामा कडाइ गर्दै आयातमा अनिवार्य भन्सार लागू गरिएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थमा कर छुट दिइएको छ । सवारी लाइसेन्स प्रक्रियालाई सहज बनाउन छपाइ बढाइएको भए पनि गुणस्तरसम्बन्धी गुनासोहरू आउन थालेका छन् ।

समग्रमा, बालेन सरकारको पहिलो महिना उत्साहजनक सुरुवात, साहसी निर्णय र केही असंगत कार्यान्वयनको मिश्रणका रूपमा देखिएको छ । आगामी महिनाहरूमा यी नीतिहरूको प्रभावकारिता र स्थायित्वले नै सरकारको वास्तविक मूल्यांकन तय गर्नेछ ।