डेडिकेटेड–ट्रंक लाइन महसुल विवादमा विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयलाई आयोगद्वारा अनुमोदन

काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र दुई उद्योगबीचको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी महसुल विवादमा प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय सुनाएको छ । आयोगले उद्योगहरूका माग र उजुरीका आधारमा गरिएको सुनुवाइपछि प्राधिकरणले उठाउँदै आएको बक्यौता सही रहेको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

उद्योगहरूको लामो समयदेखि महसुल अटेर
पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रीज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलले प्राधिकरणबाट प्राप्त डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सेवामार्फत आपूर्ति भएको विद्युत्को महसुल वर्षौंदेखि तिर्न टार्दै आएको भन्दै प्राधिकरणले बारम्बार सूचना तथा तिर्नु पर्ने समय तोकेर आएका थियो । नियमअनुसार तोकिएको समयसीमा नाघेपछि प्राधिकरणले कात्तिक ४ र ५ गते २१ दिने अन्तिम चेतावनीसहित दुवै उद्योगका लाइन विच्छेद गरेको थियो ।

सुनुवाइ र इजलासका निष्कर्ष
लाइन काटिएपछि दुवै उद्योगले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझाउँदै विद्युत् नियमन आयोगमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित पाँच सदस्यीय इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । प्राधिकरणको पक्षबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गरेका थिए भने उद्योगहरूको तर्फबाट अधिवक्ता रोजन खड्का उपस्थित थिए ।

इजलासले उपलब्ध तथ्य, कानुनी प्रावधान र व्यवसायिक शुल्क निर्धारण प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्दै प्राधिकरणको निर्णय नै विधिसम्मत भएको ठहर गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको अधिकारलाई कानुनी मान्यता
आयोगका अनुसार निर्धारित रकम समयमै नबुझाउने उपभोक्ताको लाइन काट्ने व्यवस्थालाई विद्यमान कानुनी संरचनाले स्पष्ट रूपमा वैधता दिएको छ । प्राधिकरणले पनि यही कानुनी चौकटीअनुसार कदम चालेको ठहर गर्दै आयोगले उद्योगहरूलाई अन्तरिम राहत दिन नपाइने निर्णय सुनाएको हो ।

अदालतमा जाने बाटो खुलै
आयोगले आफ्नो निर्णयप्रति असन्तुष्टि भए उद्योगहरूले न्यायिक उपचारका लागि अदालत धाउन सक्ने व्यवस्था खुला रहेको स्पष्ट पारेको छ । यससँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी महसुल विवाद अब न्यायालयमा पुग्ने सम्भावना कायमै देखिएको छ ।