राजदूत फिर्ता आदेशमा सर्वोच्चको रोक, सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौं । विभिन्न ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।

गत असोज २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयसँगै चीनका कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका शनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी फिर्ता बोलाइएका थिए ।

अदालतको आदेशपछि अब सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।