मन्त्रिपरिषद्को निर्णयः अनुसन्धान विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहेका तीन महत्वपूर्ण विभागलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमा, र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलका अनुसार, आर्थिक अपराधसम्बन्धी दुई निकाय अब अर्थ मन्त्रालय मातहत रहनेछन् भने सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रभित्र आउनेछ ।

यी विभागहरू यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १६ गते शक्ति एकीकृत गर्ने उद्देश्यसहित विभागहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।

तर, सुरक्षा संयन्त्रको समन्वयमा समस्या आएको भन्दै उक्त निर्णय लामो समयदेखि आलोचित हुँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालय मातहत प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र अनुसन्धान विभागलाई एउटै संरचनामा समन्वय गर्न नसक्दा, विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा कमजोरी स्पष्ट भएको बताइएको छ ।