आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान खारेजीको विरोध, मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसहितका जातीय संघ–संस्थाले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारी तयारीको विरोध गरेका छन् । यसै क्रममा उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सरकारको तर्फबाट तयार गरिएको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सुझाव आएपछि महासंघका पदाधिकारी तथा विभिन्न जातीय संघ–संस्थाका प्रतिनिधि सिंहदरबार पुगेका थिए । महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाको नेतृत्वमा गएको टोलीले मन्त्रालयमा मन्त्रीको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । महासचिव दिवस राईले ज्ञापनपत्र वाचन गरेका थिए ।

सिंहदरबारमा अवरोध र असन्तोष
महासंघका अध्यक्ष लामा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धि घर्ति मगर, महासचिव दिवस राई, कोषाध्यक्ष विमल सारु मगरलगायत पदाधिकारी र करिब ४० जना अगुवाहरू सिंहदरबार पुगेका थिए । तर, आधाभन्दा बढी प्रतिनिधिले प्रवेश पास नपाएका कारण समस्या व्यहोर्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । थारु कल्याणकारिणी सभाका उपाध्यक्ष प्रभात चौधरीले यसलाई आदिवासी समुदायको प्रतिनिधिलाई गरिएको अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

नेपाल ह्योल्मो सेवा समाजकी अध्यक्ष रिन्जिन डोल्मा ह्योल्मोले पनि प्रतिष्ठान खारेजी कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउँदै यस्तो कदमले आदिवासी जनजातिको अधिकार र उत्थानका प्रयासमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइन् ।

कार्यदल प्रतिवेदन र विवाद
सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ सालमा गठित डा. डिल्लीराम दाहालको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसहित विभिन्न निकाय खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो । हालै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बनेको अर्को कार्यदलले पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको आदिवासी अभियन्ताहरूको दाबी छ ।

तर, यसबारे सरकारको तर्फबाट कुनै आधिकारिक पुष्टि गरिएको छैन । यही अनिश्चितताले आदिवासी संघ–संस्था र अगुवाहरूमाझ थप शंका र असन्तोष बढेको छ ।