कांग्रेस महामन्त्री शर्माको सुझाव: लिपुलेकबारे सर्वदलीय ऐक्यबद्धता आवश्यक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिपुलेकबारे समान धारणा तय गर्न सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक आह्वानको पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

भारतले त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले गरेको दाबी अस्वीकार गरेपछि शर्माले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

शर्माले एक्समा लेखेका छन्, ‘लिपुलेक नेपालको हो । भारत र चीन दुवै छिमेकीको पछिल्लो व्यवहारप्रति स्पष्ट विरोध छ । सरकार, संसद्, दलहरू र सिंगो नेपाल राष्ट्रियताको प्रश्नमा एउटै दृष्टि र एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ । क्रमशः ६ कदममार्फत ऐक्यबद्ध पहल गरौँ ।’

उनले अनेकौँ फरक मत भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो नेपाल एउटै प्रतिबद्धतामा उभिन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

शर्माले सुझाएका ६ सुझाव

१. सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा ।

२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।

३. हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ‘चुच्चे नक्सा’ प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा थप स्पष्टता ।

४. भारत र चीन बिच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमति उपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमति उपर पुन कूटनैतिक नोट ।

५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।

६. नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को ७ वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।

नेपाल, भारत र चीनबीचको विवादको पृष्ठभूमि
भारत र चीनले हालै नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी गरेपछि नेपालले बुधबार आपत्ति जनाएको थियो । तर भारतले जवाफमा नेपालको दाबी अस्वीकार गर्‍यो ।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो । त्यसबेला पनि नेपालले दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो ।

तर चीनसँगको सहमतिपछि भारतले मिचिएको नेपाली भूमि हुँदै व्यापारिक मार्ग विस्तार गर्न सडक निर्माण गरेको थियो । अतिक्रमण र सडक निर्माण नरोकेपछि २०७७ जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको अद्यावधिक ‘चुच्चे नक्सा’ सार्वजनिक गरेको थियो ।