शिक्षा विधेयकमाथि चर्को आपत्ति, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू आन्दोलनको तयारीमा

काठमाडौं । सरकारले संसदमा पेस गर्न लागेको नयाँ शिक्षा विधेयकको केही प्रावधानका कारण निजी विद्यालयहरू आक्रोशित बनेका छन् । गैर–नाफामूलक मोडेलमा रूपान्तरण र पूर्ण छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै उनीहरूले यो विधेयकलाई ‘अत्यधिक हस्तक्षेपकारी’ भएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा हिसान, नेशनल प्याब्सन, एन प्याब्सन र प्याब्सनका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको संरक्षणबिनाको ऐनले सम्पूर्ण प्रणाली नै संकटमा पार्ने चेतावनी दिए ।

प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीका अनुसार पूर्ण छात्रवृत्ति भनेको केवल भर्ना, वार्षिक तथा मासिक शुल्कमा छुट दिनेसम्म मात्र सम्भव छ । “शिक्षक तलब, परीक्षा शुल्क, पुस्तक, पोसाक, यातायात सबै निःशुल्क दिनु व्यवहारिक छैन,” उनले स्पष्ट पारे, “गैर–नाफामूलक बनाउने धारा पूर्णरूपमा खारेज हुनुपर्छ ।”

अधिकारीले सरकारले निजी विद्यालयहरूको सम्पत्तिमा ‘अनुचित हस्तक्षेप’ गर्न खोजेको आरोपसमेत लगाए । अहिले विद्यार्थी संख्या घटेको, कतिपय उच्चस्तरीय विद्यालयसमेत आर्थिक संकटमा परेको परिस्थितिमा यस्तो ऐनले थप संकट निम्त्याउने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख गर्दै उनले भने, “हामीले ५ लाख मानिसलाई रोजगारी दिएका छौँ, राष्ट्रिय जिडिपीमा ७.२ प्रतिशत योगदान गरेका छौँ । सरकारको विद्यार्थीमाथि खर्च हाम्रो भन्दा बढी छ, तर निजी विद्यालयलाई निरुत्साहित गरिँदैछ ।”

नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले ऐन निर्माण गर्दा भावनामा बहकिएर निर्णय नगर्न चेतावनी दिए । “डा. गोविन्द केसीको अन्सनपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको जस्तो गल्ती शिक्षामा नगर्नुहोस्,” उनले भने, “हाम्रो माग नसुनिए सडकमा जान बाध्य हुनेछौं ।”

पूर्व अध्यक्ष डीके ढुंगानाले संविधानमै रहेको गैर–नाफामूलक प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार छात्रवृत्तिमा खाजा, खाना, यातायात र लत्ताकपडा दिने दायित्व लेख्नु अनुचित छ र त्यस्तो व्यवस्था हटाउनैपर्छ ।

चार संगठनहरूले साउन २८ भित्र माग सम्बोधन नभए साउन २९ देखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले शिक्षा ऐन पूर्वाग्रहविहीन ढंगले, सबै सरोकारवालाको सहभागितामा बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।