निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याः सात वर्षपछि पनि ‘न्याय’ हराएको छ

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज (शनिबार) सात वर्ष पूरा भयो । २०७५ साउन १० गते साथीको घर पढ्न गएकी भनिएकी निर्मला भोलिपल्ट बिहान उखुबारीमा मृत फेला परेकी थिइन् । पोष्टमार्टम रिपोर्टले उनको बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि गर्‍यो । तर, सात वर्ष बितिसक्दा पनि अपराधीको पहिचान हुन नसक्नु, घटनालाई ढाकछोप गर्न गरिएको प्रयास र प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको असक्षमताले यो घटना अझै गम्भीर बनाएको छ ।

अनुसन्धानको नाममा विश्वासघात
निर्मलाको हत्या भएको एक महिनापछि प्रहरीले स्थानीय दिलिपसिंह बिष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्‍यो । तर, उनीमाथि लागेको आरोप प्रमाणित हुन सकेन । डीएनए परीक्षण मिलेन, जनदबाब चुलियो र बिष्ट निर्दोष सावित भए । प्रहरीको यो कार्यले घटनामा न्याय खोजिरहेका जनतालाई थप निराश बनायो । न्यायको खोजीमा उत्रिएका जनसमुदायको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलायो, जसबाट एक युवकले ज्यान गुमाए । यसले प्रहरी र राज्यसंस्थाको भूमिकाप्रति प्रश्न खडा गर्‍यो ।

सात वर्षमा के भयो?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार अहिलेसम्म ६५५ जनासँग सोधपुछ गरिएको छ । १२४ जनाको डीएनए परीक्षणसमेत भएको छ । तर, कुनै डीएनए नमिलेपछि अनुसन्धान फेरि शून्यमै फर्किएको छ । विभिन्न समयमा सीआईबी (केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो) का टोलीहरू कञ्चनपुर पुगे पनि नयाँ प्रमाण वा क्लु फेला पार्न सकेनन् ।

प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराका अनुसार अहिले घटनाको लागि विशेष टोली छैन, तर कुनै नयाँ जानकारी आएमा अनुसन्धान अघि बढाइने भनाइ छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआईजी डम्मरबहादुर विक पनि अनुसन्धान केन्द्रबाट भइरहेको दाबी गर्छन् । तर, स्थानीयस्तरमा न्याय खोज्ने नागरिक भने ‘जसले अपराध गर्‍यो, उसले सजाय पायोस्’ भन्ने साधारण माग पनि वर्षौंदेखि सुनुवाइ नभएको भन्दै निराश छन् ।

न्याय प्रणालीमाथिको गहिरो प्रश्न
नेपाल प्रहरीका एआईजी चन्द्रकुवेर खापुङका अनुसार सीआईबीले अहिले पनि घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘नतिजा शून्य देखिए पनि अनुसन्धान निरन्तर छ,’ खापुङ भन्छन्, ‘एकचोटि अपराधी पहिचान भयो भने सत्य सतप्रतिशत पुष्टि हुनेछ ।’ तर, सात वर्षसम्मको अनुसन्धानपछि पनि यस्तो बयानले जनतामा भरोसा पैदा गर्न सकेको छैन ।

न त समय रोकिएको छ, न त पीडितको पीडा
निर्मलाको आमाबाबु वर्षौंदेखि न्यायका लागि संघर्षरत छन् । उनीहरूले अनगिन्ती पत्रकार सम्मेलन, भेटघाट र निवेदनमार्फत न्यायको गुहार मागे । तर, राज्यप्रणालीले उनीहरूको आवाज सुन्नेभन्दा घटना बिर्साउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।

स्थानीय अधिकारकर्मी कल्पना भट्ट भन्छिन्, ‘निर्मला प्रकरण राज्यको चरम असफलताको प्रतीक बनेको छ । यो केवल एक बालिकामाथिको अपराध होइन, यो न्याय प्रणालीमाथिको निर्मम हमला हो ।’

राजनीतिमा मुद्दा, सडकमा आक्रोश
निर्मला पन्तको हत्या मुद्दा सात वर्षमा पटक(पटक राजनीतिक चर्चा बन्यो । अनुसन्धान समिति, प्रदेश सरकारका आश्वासन, संसदीय प्रश्नोत्तर— सबै प्रक्रियाले जनताको मनोबल उठाउन सकेन । सत्तामा बसेका वा प्रतिपक्षमा रहेका नेताहरूले हरेक वर्ष साउन १० मा ‘गम्भीर ध्यानाकर्षण’ जनाए पनि ठोस परिणाम आउन सकेको छैन ।

सात वर्षपछि एक मौन प्रश्न
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या अहिले पनि एक अदृश्य अपराधीको प्रतिक्षामा छ, जसलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने आशा क्रमशः ओझेलिँदै गएको छ । यो केस केवल निर्मलाको मात्र होइन— नेपालको अनुसन्धान प्रणाली, राज्यको जवाफदेहिता र पीडितप्रति उत्तरदायित्वको परीक्षा पनि हो ।

तर प्रश्न यति नै होः सात वर्षपछि पनि निर्मला पन्तको अपराधी को हो भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीसँग छैन भने, हामी कत्तिको सुरक्षित छौं?