भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार स्थगित गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि सञ्चालन हुँदै आएको खोज तथा उद्धार अभियानलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । अब सरकारको प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले खोज तथा उद्धारसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो ।

जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सुझाव र सिफारिसका आधारमा अत्यावश्यकबाहेकको खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको बैठकले जनाएको छ ।

परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट प्रस्तावित ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार स्वीकृत भएका ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । यसबाट बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, सरकारी संरचना, बस्ती तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई अघि बढाइने सरकारको तयारी छ ।

त्यस्तै, लागत अनुमान स्पष्ट नभएका तथा प्राथमिकता निर्धारण हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै आगामी पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि तीनै तहको सरकारबीचको सहकार्यमा अघि बढाइने बताए ।

उनले प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनेदेखि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनासम्मका कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा विपक्षी दलका प्रतिनिधि तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बागमती, गण्डकी, मधेश तथा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काममा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यसैबीच, परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा अन्य मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ । बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाउने सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ ।

खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा निरन्तर खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मीहरूको योगदानको पनि परिषद्ले प्रशंसा गरेको छ । विपद्को समयमा सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूप्रति समेत परिषद्ले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।