विरोधपछि सरकार ब्याक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३% समता शुल्क तत्काल नलाग्ने

काठमाडौं । चर्को आलोचना र चौतर्फी विरोधपछि सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने तयारी गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । सेवा लिने नागरिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने भन्दै उठेको असन्तुष्टिपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ असुल गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसले निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजका सेवाग्राहीले उपचार खर्चसँगै थप शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको थियो ।

विधेयकको दफा १७ मा उक्त शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै, निजी विद्यालयमार्फत पनि अभिभावकबाट ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

तर, निर्णय सार्वजनिक भएपछि बिरामी, अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायले यसको कडा विरोध गरेका थिए । उनीहरूले यस्तो शुल्कले सेवा महँगो बनाउने र सर्वसाधारणमाथि थप आर्थिक बोझ पर्ने बताएका थिए ।

यही विरोधलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मंगलबार दुवै समता शुल्क हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि तत्काल शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन् । उनले अहिलेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्कले नागरिकमा थप आर्थिक दबाब र निराशा बढाउने निष्कर्ष निकालिएको बताएका छन् ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा लिने बिरामी र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकले ३ प्रतिशत अतिरिक्त समता शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । सरकारको यो निर्णयले सेवा उपभोक्तालाई तत्काल राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।