सिंहदरबारमा अस्थायी र करार कर्मचारीको प्रदर्शन, स्थायी व्यवस्थाको माग

काठमाडौं । अस्थायी, करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरू आफ्नो रोजगारी सुरक्षित गर्नुपर्ने मागसहित बुधबार सिंहदरबारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । सरकारको नयाँ नीतिका कारण हजारौं कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिन सक्ने आशंकापछि उनीहरूले आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका हुन् ।

यसअघि मंगलबार उनीहरूले अर्थ मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका थिए । सरकारसँग पटक–पटक छलफल र ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै ठोस निर्णय नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

आन्दोलनरत कर्मचारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साउन १ गतेदेखि अस्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको सेवा अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी बाहिरिएपछि उनीहरू थप चिन्तित बनेका हुन् । तीनै तहका सरकारअन्तर्गत कार्यरत करिब ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रशासनिक खर्च घटाउने र मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सट्टा ठेक्का प्रणालीमार्फत जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ । यही व्यवस्थाले लामो समयदेखि निरन्तर सेवा गर्दै आएका कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् ।

प्रदर्शनकारी कर्मचारीहरूले १० देखि २५ वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी एकपटकका लागि स्थायी नियुक्ति दिनुपर्ने, सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा सामाजिक सुरक्षा कोषको सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले २०७० साल तथा गत भदौ २ गते अस्थायी र करार कर्मचारीका हकमा महँगी भत्ता, स्वास्थ्य उपचार, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर ती आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले कर्मचारीलाई कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सेवाबाट हटाउन खोजेको आरोप उनीहरूको छ ।

कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि आश्वासनबाहेक कुनै ठोस निर्णय नआएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।