व्यक्तिगत सोचले मात्र खेलकुद चल्दैनः आचार्य

ध्रुव आचार्य, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष । प्रष्ट सोच र आफ्ना अडानमा प्रतिबद्ध भएकै कारण बेतिथिमा चलेको नेपाली खेलकुदमा सुधार हुने कुरामा आचार्यको सकारात्मक भूमिका रहन्छ भन्ने धेरेको आशा छ । तीनै आचार्यसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेपः

अहिले फरक दलको मन्त्री र कार्यकारी सदस्य सचिवको रूपमा रहेको समयमा तपाई उपाध्यक्ष हुनु हुन्छ । यस बिचमा अध्यक्षको रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट भएका धेरै निर्णय विवादमा पनि आए । यस्ता निर्णयहरू सरसल्लाहमा भएका हुन् या मन्त्रीको एकल सोचमा भएका हुन् ?

कतिपय निर्णयहरू सल्लाहमा भएका छन् । बैठकबाट पनि निर्णय भएका छन् । कार्यकारी अधिकार भएका कारण कानुन अनुसार मिल्ने कतिपय निर्णयहरू सदस्य सचिवले आफ्नै विवेकले पनि गर्नु भएको छ । समग्रमा अहिलेको अवस्थामा मन्त्री ज्यूले गर्न खोजेको धेरै काम कारबाही संस्थागत भन्दा पनि व्यक्ति हाबी भएको प्रस्ट देखिएको छ । परिषद् अहिले धेरै कुरामा व्यक्तिवादी ढङ्गले चलेको हामीले पनि महसुस गरेका छौ । यसलाई हामीले ढकढक्याएका छौ ।

अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले संसद्मा दर्ता गरेको खेलकुद ऐन विवादमा छ । यो परिषद्को सामूहिक सल्लाहमा तयार भएको हो या मन्त्रीले व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्नु भएको हो ?

मन्त्री ज्युलाई मैले र धेरै बोर्ड सदस्यले पनि ऐन संसाधन विषयमा सल्लाह गरौँ । सबैको सल्लाहमा ड्राफ्ट गरौला भनेका हौ । ऐन संशोधन र तपाइबाट संशोधित ड्राफ्टमा हामी सबैले सर सल्लाह र सुझाव दिउला भनेका थियौ । हामीले उहाँलाई परिषद्मा छलफलको विषय बनाउनु होस पनि भनेका हौ ।

यो कसैको निजी कुरा होइन । समग्र खेलकर्मीको विषय हो । खेल प्रेमीहरूको चासोको विषय हो । त्यसैले तपाइ एक्लै अघि नबढ्नु होस भनेका थियौ । समय सापेक्ष ऐनमा परिवर्तनको आवश्यकता थियो । यसका लागि विज्ञहरूको सल्लाह र बोर्डमा छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्थ्यो । तर, उहाँले त्यसो गर्नु भएन । उहाँ एक्लै अघि बढ्नु भयो । यसमा हामीसँग सरसल्लाह छैन । उहाँको व्यक्तिगत सोच हो ।

हामीले अर्को संशोधनका लागि सम्बन्धित निकायसँग कुरा राखी सकेका छौ । त्यो आवश्यक पनि छ ।

सङ्घहरूको विवादको विषयमा, राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुन नसक्नु तथा योग्यता भन्दा बढी आफ्ना निकटलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री चौधरीको नियतका कारण परिषद् धेरै विवादमा परेको छ । यस्ता धेरै विवादास्पद काम मन्त्रीकै एकल निर्णयका कारण भएको भनिन्छ नि ।

सङ्घहरूमा हामी आउनु भन्दा पहिले नै विवाद थियो । तर , यसको जिम्मेवारी परिषद्ले लिनु पर्छ । सङ्घलाई एकताका साथ राख्ने, अभिभावकत्व ग्रहण गर्नु पर्ने तथा नियमन गर्ने काम परिषद्को हो ।

यी विषयमा परिषद् चुकेको छ । तर धेरै पहिले देखि नै चुकेको हो । यसले हामीलाई नकारात्मक असर पारेको छ । राष्ट्रिय खेलकुदको हकमा हामीले गरेका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुखद हो । संस्थागत भन्दा व्यक्तिवादी सोचका आधारमा अभियान नै चल्यो र यसको परिणाम अहिलेको समस्या हो । यसमा बोर्ड सदस्य साथीहरू पनि छलफल गरेर जानु पर्छ भन्नु हुन्छ । यो विवाद हटेर जानु पर्छ भन्ने सबैको मत हो । मन्त्री ज्यू छलफलमा एउटा कुरा गर्नु हुन्छ, काम अर्को गर्नु हुन्छ । यस किसिमको वातावरण अबको दिनमा नहोस् भन्न चाहन्छु ।

बजेट पनि परिषद्बाट छलफल हुनु पर्थ्यो । त्यसो भएन । १० ओ राष्ट्रिय खेलकुदको विषयमा पनि प्राविधिक प्रशासनिक दक्ष व्यक्तिहरूसँग समन्वय गर्नु पर्थ्यो , यसो गर्नु भएन । यी सबैको परिणाम खेलकुदले भोगेको छ ।

अहिले परिषद्को बोर्डलाई ओलम्पिक कमिटी विवादमा पनि जिम्मेवार भनिन्छ नि ।

म आउनु भन्दा अघि नै ओलम्पिक कमिटी विवादमा फसेको अवस्था हो । सुरुमा नै एक किसिमको समस्या थियो । यसमा सङ्घ र ओलम्पिक बिचमा विवाद थिए । मताधिकार लगायत विषयमा पनि विवाद थिए । ओलम्पिकलाई अलिकति दिन पर्ने सर सल्लाह र परामर्श हुनु मन्त्रालयबाट छलफलमा बसेको भए समाधान हुन सक्थ्यो ।

ओलम्पिक कमिटीमा विकृति र विसङ्गतिको विषयमा निराकरण गरेर गर्नु पर्छ भन्ने विषय पहिले देखि जै थियो । तर, त्यसमा सल्लाहबाट नै समाधान खोजिनु पर्थ्यो ।

अहिले नेपाली खेलकुदमा शक्तिको दुरुपयोगको प्रचलन बढेको छ— मन्त्री, ओलम्पिक कमिटी अध्यक्ष , सदस्य सचिव र कर्मचारी तन्त्रका जिम्मेवार व्यक्तिसम्म, यसले कहाँ लैजान्छ होला ?

कानुनी हिसाबले चुस्त र दुरुस्त रूपमा चल्नै पर्छ । विगतमा के कति कमी कमजोरी सबैबाट भयो होला । आगामी दिनमा परिष्कृत रूपमा ऐनको मर्म अनुरूप चल्नुको विकल्प छैन । विगतमा भएका कुराहरूलाई औँल्याएर जानु पर्ने विषयमा हामी सबै सहमत हुनै पर्छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी पदमा सदस्य सचिव सत्ता बाहिरको दलबाट राजनीतिक नियुक्ति पाएको व्यक्ति हुनुहुन्छ । तपाइको बिचारमा उहाँलाई पद मुक्त गर्दा ठिक हुन्छ या अब बाँकी रहेका थोरै कार्यकाल काम गर्न दिँदा ?

सदस्य सचिवको मतमा । सदस्य सचिवको विषयमा अबका केही महिनाका लागि अन्तर विरोध सृजना गर्ने भन्दा पनि विवाद रहित रूपले चल्दा ठिक होला । उहाँले पनि सत्तारुढ दलबाट प्रतिनिधीत्व गर्ने सबैलाई साथमा लिई, कर्मचारी र प्रशासन संयन्त्रलाई राम्रो सँग समन्वय गर्दै अगाडी बढ्दा विवाद निम्त्याउन पर्ने कुनै कारण म देख्दिन । यो त्यत्ति समस्याको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अन्त्यमा अहिले संसद्मा दर्ता भएको ऐन संशोधन के गर्दा ठिक होला ?

समय सापेक्ष रूपले सबै खेलकर्मी र विज्ञहरूको सल्लाहमा बोर्डमा बृहत् छलफल गरेर अर्को संशोधन उपयुक्त हो । हामी यसको अभ्यासमा छौ ।