गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष बनाउने सहमति

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले सहमति जनाएको छ ।

बिहीबार राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा समितिले सरकारले ल्याएको तीन वर्षे कार्यकालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । अर्थ समितिका सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीका अनुसार यो व्यवस्था गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक सबैमा समान रूपमा लागू हुनेछ ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई थप दुई वर्षका लागि पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी पुनः नियुक्ति भएमा कुल कार्यकाल पाँच वर्ष पुग्नेछ ।

हाल कायम रहेको राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकको कार्यकाल पाँच वर्षको छ । विद्यमान कानुनले गभर्नरलाई एकपटक पुनः नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ भने सञ्चालकहरूलाई आवश्यकताअनुसार पुनः नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

अब संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहको प्रारम्भिक कार्यकाल तीन वर्ष हुने कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ ।