कोशी प्रदेशको बजेट ४० अर्ब ४४ करोड, पूर्वाधार र कृषिलाई उच्च प्राथमिकता

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर योजना ल्याइएको बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । कुल बजेटमध्ये १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चका लागि, २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि, १५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन तथा ५ अर्ब ५६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ तथा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान, रोयल्टी तथा सोझै भुक्तानीमार्फत प्राप्त हुने रकमलाई समेत स्रोतका रूपमा उपयोग गरिनेछ । अपुग हुने ५ अर्ब रुपैयाँ भने नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सडक, खानेपानी र ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी
प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि मात्रै ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । विपन्न परिवारका लागि सञ्चालन हुँदै आएको जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी तथा जल व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न ५६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । जलजन्य विपद् तथा बाढीपहिरो नियन्त्रणका लागि ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्य
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा किसानको आयस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यसहित ६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ विस्तार, सहुलियतपूर्ण ऋण, उन्नत बीउबिजन वितरण तथा कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापनमा यो रकम खर्च गरिने सरकारको योजना छ ।

मन्त्री लिङ्थेपले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम
शिक्षा तथा सामाजिक विकासतर्फ ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सक्षम छोरी कार्यक्रम, अपाङ्गता रोकथाम तथा संरक्षण, अटिजम र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहयोग, साङ्केतिक भाषा प्रवर्द्धनलगायतका कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेशका १०० वटा विद्यालयमा डिजिटल बोर्डमार्फत शिक्षण सुरु गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै, ज्योतिष, वास्तु तथा तान्त्रिक विद्याको अध्ययन अनुसन्धानलाई समेत बजेटले समेटेको छ । धनकुटामा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पर्यटन र खेलकुद प्रवर्द्धनमा जोड
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष सञ्चालन गर्न १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ तथा पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकासका लागि १२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिनेछ ।

खेलकुद विकासका लागि २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वैजनाथ क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने मौलिक ज्ञान, सीप तथा प्रविधि अनुसन्धानलाई पनि बजेटले महत्व दिएको छ ।

युवा, सूचना प्रविधि र प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम
प्रदेश सरकारले युवालाई लक्षित गरी ५ हजार जनालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने योजना अघि सारेको छ । धनकुटाको चौबिसे क्षेत्रमा आईटी पार्क निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सञ्चार क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ तथा ‘म अघि बढ्छु’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी झापा र मोरङका कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउने, प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छाप्ने व्यवस्था मिलाउने तथा कानुन निर्माण र शान्ति सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आइतबारको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने संकेत
बजेट वक्तव्यमार्फत कोशी प्रदेश सरकारले आइतबार दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने नीति पनि सार्वजनिक गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र नागरिकको सुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णयको समीक्षा गरिने जनाइएको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि प्रदेशमा लागू गरिएको आइतबारको बिदाबारे सुझाव संकलन भइरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बताएका थिए ।