प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको मागसहित श्रम संस्कृति पार्टीको संविधान संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारद्वारा गठन गरिएको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलसमक्ष श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो धारणा पेश गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले बिहीबार उक्त प्रस्ताव कार्यदललाई बुझाएका हुन् ।

प्रस्तावमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख वा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । “जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा चुनिने कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) हुनुपर्छ,” भन्ने धारणा प्रस्तावमा राखिएको छ ।

यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखलाई आफ्नो रोजाइअनुसार मन्त्री चयन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पनि पार्टीले सुझाएको छ । मन्त्री नियुक्ति गर्दा भने सबै जाति, समुदाय र लिङ्गको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा जोड दिइएको छ ।

संसद्को भूमिकाबारे पनि संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै साम्पाङले संसद्लाई मुख्यतः कानुन निर्माण गर्ने प्रभावकारी थलोको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । साथै, कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बन्ने अवस्था आएमा महाअभियोग लगाउने स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

राज्यका सबै संरचनामा समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रस्तावमा सबै जातजातिका नागरिकलाई राजनीतिक पददेखि सेना, प्रहरी र निजामती सेवासम्म सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव मागेअनुसार श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो प्रस्ताव बुझाएको हो ।