जेनजी मूभमेन्ट नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग

काठमान्डु । जेनजी मूभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निरन्तर संवैधानिक सीमारेखा विपरीत निर्णय लिएको आरोप लगाउँदै कडा आपत्ति जनाएको छ । संगठनले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्रीपरिषद्‍का पछिल्ला निर्णयहरूलाई ‘पूर्णरूपमा भ्रष्टाचार, पाखण्ड र कुशासनमा आधारित’ भएको दाबी गरिएको छ ।

वक्तव्यअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत ४३ करोड रुपैयाँको राष्ट्रिय नोक्सानी हुने गरी भारतीय कम्पनीमाथि झुकावसहित अघि बढाइएको, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई अयोग्य व्यक्तिलाई कर छुट दिएको भनेको, महाअन्यायाधिवक्ता कार्यालयमा बाहिरका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न खोजिएकोजस्ता गतिविधिले कानूनको अवहेलना भएको बताएका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कानुनविज्ञ सचिवलाई अनाधिकृत रूपमा विद्युत् महत्त्वपूर्ण निर्णयमा संलग्न गराएको उल्लेख छ ।

सङ्गठनले प्रमुख सचिवलाई अनियमिततामाथि कारबाहीको माग गर्दै पटक–पटक गरेको सिफारिस बेवास्ता गर्दै सरकार आफैँ ‘मडारिएको दुर्व्यवहार र केन्द्र’ बन्दै गएको आरोप लगाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस्ता निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीकै पूर्ण संज्ञान र संस्थागत समन्वयबिना भइरहेका छन् ।”

युवाहरूको नेतृत्वमा जारी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिप्रतिको जनअसन्तोष बढ्दै गएको जेनजी मूभमेन्टले बताएको छ । संगठनले देशमा राजनीतिक अराष्ट्रियता र अस्थिरता कायम गर्दै जनचाहना विपरीत योजनाहरू अघि सारिएको आरोप लगाएको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, “आज देश स्पष्ट दोबाटोमा छ— जनताको अपेक्षा वा सत्ताको दुरुपयोग ।”

जेनजी विद्रोहका आदर्श, सुशासन र न्यायको मागलाई सरकार बेवास्ता गर्दै जनताको विश्वास संकटमा पारेको भन्दै संगठनले राजनीतिक संस्थामा पवित्रता पुनःस्थापना गर्न आग्रह गरेको छ । देश संकट, अराजकता र अभिशप्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै सरकारको कार्यशैली तत्काल रोक्नुपर्ने माग वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वक्तव्यको अन्त्यमा जेनजी मूभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ‘तत्काल पदबाट राजीनामा दिन’ र मन्त्रीपरिषद्को विवादास्पद तथा ‘जनविरोधी निर्णयहरू खारेज गर्न’ चेतावनी दिएको छ ।