मन्त्रीपरिषद् बैठकः सात लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अन्तरिम अवधिमा राहदानीको अभाव नहोस् भन्दै हाल कार्यरत आपूर्तिकर्तासँगै थप ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राहदानी विभागलाई भेरियसन आदेशमार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार, नयाँ सम्झौता लागू नहुँदासम्मको अन्तरिम समाधानका रूपमा यो व्यवस्था गरिएको हो । फ्रान्सेली कम्पनीसँगको पुरानो सम्झौता रद्द भइसकेपछि तत्कालको अभाव टार्न सरकारले यही उपाय अवलम्बन गरेको बताइएको छ ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १० र ११ मा ढाकामा आयोजना हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले लुम्बिनी विकास कोष तथा लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै, नेपाली सेनाका एक महासेनानीलाई सहायक रथीमा र एक सहायक रथीलाई उपरथीमा विशेष बढुवा दिने निर्णय गरिएको मन्त्री खरेलले बताए ।

त्यसैगरी, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतका संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने तथा मंसिर ८ देखि १२ सम्म चीनको ल्हासामा हुने महिला सेमिनारमा आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानालाई सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।