सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता: सरकारले ११ देशका राजदूतहरूलाई फेरी फिर्ता बोलायो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर एक दिन नबित्दै सरकारले पुनः ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने पत्राचार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार राजदूत फिर्ताको निर्णय रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् सोमबार, परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ वटै देशका राजदूतहरूलाई फर्कन निर्देशन दिने पत्र पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार, राजदूतहरूलाई मन्त्रालय मातहत नै रहने गरी काम हाजिर हुन आउन पत्राचार गरिएको हो । यस कदमले सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको जस्तो देखिएको छ ।

गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० कात्तिकभित्र राजनीतिक नियुक्तिका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएपछि, न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले १४ साउन २०८१ मा अष्ट्रेलियालगायत १७ देशमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई यथावत् राखिएको थियो ।

सामान्यतया, राजदूतहरूको नियुक्ति र फिर्ता सरकारको विशेषाधिकार मानिए पनि, अन्तरिम सरकारको रूपमा रहेको वर्तमान सरकारले विधि र प्रक्रिया पालन नगरी राजनीतिक स्वार्थमा निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

सर्वोच्चले संसद सञ्चालनमा नआएको र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्भव नभएको कारण राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, सरकारले त्यस आदेशको विपरीत नयाँ पत्र पठाएको हुँदा कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ ।

यसबीच, केही राजदूतहरूले बिदाई भेटसमेत गरिसकेका र टिकट काटिसकेका कारण सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरू अलमलमा परेका छन् ।