सरकारी कार्यालयमा निवेदनको एउटै ढाँचा लागू हुँदै, सेवा प्रवाह डिजिटल बनाउन सरकारको पहल

काठमाडौं । सरकारले सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेस गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सहज र प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी अघि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै सबै सरकारी निकायलाई यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

नयाँ मार्गदर्शन लागू भएपछि सरकारी सेवा लिन विभिन्न कार्यालयमा पेस गरिने निवेदनको स्वरूपमा देखिँदै आएको फरकपन र अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ । देशभरका सरकारी निकायमा एउटै र निश्चित ढाँचा प्रयोग हुने भएकाले नागरिकलाई निवेदन तयार पार्न सहज हुने सरकारको विश्वास छ ।

मार्गदर्शनले कागजमा आधारित निवेदन प्रणालीलाई क्रमशः डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने आधारसमेत तयार गर्नेछ । यससँगै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अनलाइन तथा मोबाइल एपबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था विस्तार गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सरकारी कार्यालयमा निवेदन भर्न सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा निवेदन तथा फाराम भर्ने कामलाई समेत निरुत्साहित गर्नेछ ।

मार्गदर्शन कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको छ । सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सार्वजनिक सेवालाई सरल, पारदर्शी, नागरिकमैत्री र प्रविधिमा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।